अल्पवयीन बलात्कारपीडितेसाठी दहा लाखांच्या भरपाईची मागणी

वृत्तसंस्था
शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, चंडीगड प्रशासनाला नोटीस

नवी दिल्ली : बलात्कारातून मूल झालेल्या दहा वर्षे वयाच्या मुलीसाठी दहा लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार आणि चंडीगड प्रशासनाला नोटीस बजावली.

न्यायाधीश मदन बी. लोकूर आणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण आणि चंडीगडस्थित जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणलाही नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने या सर्वांकडून उत्तर मागविले असून, याप्रकरणी 22 ऑगस्टला पुढील विचार केला जाईल असे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, चंडीगड प्रशासनाला नोटीस

नवी दिल्ली : बलात्कारातून मूल झालेल्या दहा वर्षे वयाच्या मुलीसाठी दहा लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकार आणि चंडीगड प्रशासनाला नोटीस बजावली.

न्यायाधीश मदन बी. लोकूर आणि न्यायाधीश दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण आणि चंडीगडस्थित जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणलाही नोटीस जारी केली आहे. न्यायालयाने या सर्वांकडून उत्तर मागविले असून, याप्रकरणी 22 ऑगस्टला पुढील विचार केला जाईल असे नमूद केले.

बलात्काराची शिकार ठरलेल्या या दहा वर्षे वयाच्या मुलीला गर्भपाताची परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने 28 जुलैला नकार दिला होता. कारण, त्या वेळेपर्यंत तिचा गर्भ 32 आठवड्यांचा झाला होता आणि मुलगी तसेच भ्रूणासाठी गर्भपात योग्य असल्याचे डॉक्‍टरांच्या अहवालात म्हटले होते. या मुलीने काल चंडीगडच्या एका रुग्णालयात मुलाला जन्म दिला.

न्यायालयीन मित्राची भूमिका बजावणाऱ्या वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी खंडपीठासमोर या प्रकरणाचा उल्लेख केला असता त्यावर तातडीने सुनावणी झाली. जयसिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले, की बलात्काराला बळी पडलेल्या या मुलीला दहा लाख रुपयांची भरपाई मिळाली पाहिजे. कारण तिला आता मुलाचीही देखभाल करावी लागणार आहे. यासाठी त्यांनी बिहारमधील एका बलात्कारपीडितेच्या प्रकरणाचा हवाला दिला. या पीडितेलाही न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी नाकारण्यात आली होती आणि तिला दहा लाख रुपयांची भरपाई मिळाली.