मुखर्जींच्या मार्गाने जाऊ नका; जेटलींना इशारा

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 21 सप्टेंबर 2017

एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीमध्ये भांडवली गुंतवणूक व महसूली खर्च अनुक्रमे 43 आणि 32 टक्‍क्‍यांनी वाढला आहे, जो अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टापेक्षा नक्कीच समाधानकारक आहे. यामुळे 7 टक्के विकासदराचे उद्दिष्ट पुन्हा साध्य होऊ शकते. मात्र घाईघाईत उपाययोजना करण्याचे टाळून संयम बाळगण्याची गरज आहे.
- राधिका राव, अर्थतज्ज्ञ, डीबीएस बॅंक

नवी दिल्ली : जागतिक मंदीच्या काळात 2008 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे निर्णय घेतले, पण त्या निर्णयांचा अर्थव्यवस्थेला फटकाच बसला. मुखर्जी यांच्या त्या चुकीची "पुनरुक्ती' सध्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करू नये, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा पाहता सरकारने संयम बाळगावा व काळाची पावले ओळखत आर्थिक सुधारणा कराव्यात, असा सल्लाही अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.

चालू वर्षाच्या जूनच्या तिमाहीमध्ये भारताचा विकासदर तीन वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर 5.7 टक्‍क्‍यांवर पोचला. त्यातच इंधनदरवाढीमुळेही सरकारला चोहोबाजूंनी टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तातडीच्या उपाययोजना करण्यावर सरकारचा भर आहे. मात्र 2008 मध्ये सध्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयाचा फटका बसला होता. जागतिक मंदीच्या काळात 2008 मध्ये रोजगारनिर्मितीचा प्रश्‍न तसेच महागाईनियंत्रणाचे मोठे आव्हान तत्कालीन सरकारवर होते. त्या वेळी तातडीच्या उपाययोजना म्हणून घाईघाईने वापर वाढवत गुंतवणुकीवर खर्च करण्यात आला. महागाईनियंत्रणासाठी केलेल्या या उपाययोजनांचा परिणाम मात्र उलट झाला व महागाई दोन आकड्यांच्या घरात गेली होती.

सध्या केंद्र सरकारवर रोजगारनिर्मिती करण्याचा दबाव आहे. मात्र वस्तू व सेवाकराच्या अंमलबजावणीनंतर सर्वसाधारण क्षेत्रातील रोजगारावर कुऱ्हाड कोसळली होती. त्यापूर्वी नोटाबंदीच्या निर्णयाने लघू उद्योगांचे कंबरडे मोडले. अशाप्रकारे जे रोजगार होते, तेही गमावण्याची स्थिती उद्‌भवली. त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारवर रोजगारनिर्मितीचा दबाव आहे. त्यातच महागाईचा दर कमी होत असला तरी इंधनदराने सर्वसामान्यांमध्ये असंतोषाची भावना आहे. अशावेळी परिस्थितीचा आढावा घेत सावध पावले टाकत संयम बाळगणे काळाची गरज असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.