गुजरात राज्यभेला 'नोटा'ला स्थगिती नाही

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली: गुजरातमध्ये 8 ऑगस्टला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत "नोटा' पर्यायाचा वापर करण्यास स्थगिती देण्याची काँग्रेसची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आता तीन जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत "नोटा'चा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. यासंबंधी तातडीने स्थगिती देण्यास नकार देत निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले असून, पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली: गुजरातमध्ये 8 ऑगस्टला होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत "नोटा' पर्यायाचा वापर करण्यास स्थगिती देण्याची काँग्रेसची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आता तीन जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत "नोटा'चा पर्याय उपलब्ध असणार आहे. यासंबंधी तातडीने स्थगिती देण्यास नकार देत निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून उत्तर मागितले असून, पुढील सुनावणी 13 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

"नोटा'च्या वापराविरुद्ध काँग्रेसकडून दाखल झालेल्या याचिकेला विलंब झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वरिष्ठ काँग्रेस नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी राज्यसभा निवडणुकीत नोटाच्या वापराविरुद्ध याचिका दाखल करत न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अमिताभ रॉय आणि न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या पीठास तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली होती. "नोटा'ला स्थगिती दिली नाही, तर आमदारांची मते अन्य पक्ष खरेदी करतील आणि त्यामुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला पराभवाचा सामना करावा लागेल, असे काँग्रेसने म्हटले होते. यावर आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी पीठाने सिब्बल यांना विचार विचारले, की निवडणूक आयोगाने जानेवारी 2014 मध्येच "नोटा'बाबत अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर अनेक राज्यसभा निवडणुका झाल्या, तेव्हा आपण कोठे होता? आज ही बाब आपल्या बाजूने दिसत नसल्याचे पाहून आव्हान देत आहात. "नोटा'वर स्थगिती आणली नाही तर भ्रष्टाचार वाढेल, अशी भीती याचिकेत केली आहे. त्यावर कोर्टाने म्हटले, की तीन वर्षांपूर्वी अधिसूचना काढलेली असताना आताच त्रुटी कशा दिसून आल्या, त्यावर चर्चेची गरज आहे. मात्र प्रश्‍न असा, की केवळ गुजरात राज्यसभा निवडणुकीपुरतीच ही याचिका मर्यादित कशामुळे? या वेळी निवडणूक आयोगाने आपली बाजू मांडता म्हटले, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर "नोटा' लागू करण्यात आला असून, त्यानंतर अनेक निवडणुका घेण्यात आल्या व त्यात "नोटा'चा वापर झाला आहे.