राजीव गांधी हत्येचा तपास दिशाहीन

तपासात ठोस प्रगती नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी

नवी दिल्ली: माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) नेतृत्वाखालील पथकाकडून करण्यात आलेल्या तपासात कुठलीही ठोस प्रगती झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे हा तपास दिशाहीन असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज व्यक्त केले. राजीव गांधी यांच्या हत्येमागील मोठ्या कटाचा शोध घेण्यासाठी "सीबीआय'च्या नेतृत्वाखाली विविध तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांच्या विशेष पथकाची (एमडीएमए) नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकाकडून करण्यात आलेल्या तपासाच्या माहितीचा अहवाल "सीबीआय'ने न्यायालयात सादर होता. त्या अहवालावर खंडपीठाने नापसंती व्यक्त केली आहे.

राजीव यांच्या हत्येमागील मोठ्या कटाचा शोध घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पथकामध्ये "सीबीआय'सह इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी), "रॉ', महसूल गुप्तचर आणि इतर काही विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या पथकाकडून सुरू असलेल्या तपासाचा अहवाल "सीबीआय'ने न्यायालयात सादर केला होता. त्यावर मत व्यक्त करताना खंडपीठाने म्हटले आहे की, राजीव यांच्या हत्येच्या तपासात कुठलीही ठोस प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे हा तपास दिशाहीन आहे.

न्यायमूर्ती रंजन गोगई आणि आर. भानुमती यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जानेवारी 2018 रोजी घेण्यात येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तमिळनाडूतील पेरंबदूर येथे प्रचार सभेवेळी 21 मे 1991 रोजी राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली होती.

दोषींच्या शिक्षेत कपात नाही
दरम्यान, राजीव गांधी हत्याप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या ए. जी. पेरारिवलन याने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्याचा आदेश खंडपीठाने आज दिला. आपल्याला ठोठावण्यात आलेल्या जन्मठेपेची शिक्षा समाप्त करण्याची मागणी पेरारिवलन याने याचिकेद्वारे केली आहे. त्याला बॉंब तयार करण्यासाठी नऊ व्होल्टच्या दोन बॅटरींचा पुरवठा केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू आहे. पेरारिवलन हा मागील 26 वर्षांपासून तुरुंगात आहे. पेरारिवलन याची उर्वरित शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय तमिळनाडू सरकारने यापूर्वीच घेतला असून, त्याला माफी देण्याबाबत राज्य सरकारने केंद्राकडे विचारणा केली आहे.