कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली शैक्षणिक धोरण समिती

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 27 जून 2017

मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून विविध क्षेत्रांमधील नऊ सदस्यांची निवड

नवी दिल्ली: नव्या शैक्षणिक धोरणाची आखणी करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांच्या समितीची नेमणूक केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंत्रालयाने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश केला आहे.

मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून विविध क्षेत्रांमधील नऊ सदस्यांची निवड

नवी दिल्ली: नव्या शैक्षणिक धोरणाची आखणी करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांच्या समितीची नेमणूक केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मंत्रालयाने विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश केला आहे.

कस्तुरीरंगन यांनी भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्रो) संचालकपद भूषविले आहे. कस्तुरीरंगन यांच्याशिवाय माजी सनदी अधिकारी के. के. अल्फोन्स कानमथानम यांचाही समितीमध्ये समावेश आहे. कानमथानम यांच्याच प्रयत्नांमुळे केरळमधील कोट्टायम आणि एर्नाकुलम जिल्ह्यांमध्ये शंभर टक्के साक्षरता झाली होती. कृषी विज्ञान आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव असलेले मध्य प्रदेशमधील बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचे कुलगुरू रामशंकर कुरील, कर्नाटक राज्य शोध परिषदेचे माजी सचिव डॉ. एम. के. श्रीधर, भाषा कौशल्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. टी. व्ही. कट्टीमनी, गुवाहाटी विद्यापीठात पर्शियन भाषेचे प्राध्यापक असलेले डॉ. मझहर असीफ, उत्तर प्रदेश शिक्षण मंडळाचे माजी संचालक कृष्णमोहन त्रिपाठी हेदेखील समितीचे सदस्य आहेत. यांच्याशिवाय प्रिन्स्टन विद्यापीठातील गणितज्ञ मंजुळ भार्गव आणि मुंबईतील एसएनडीटी विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू वसुधा कामत यांनाही समितीमध्ये स्थान आहे.

शिक्षणातील विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समितीमध्ये समावेश असावा या उद्देशाने या तज्ज्ञांची निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे, हे तज्ज्ञ विविध राज्यांमधील असल्याने विविधताही जपली गेली आहे. शिवाय, या तज्ज्ञांचा वयोगटही वेगवेगळा असल्याने अनुभव आणि धडाडी यांचा संगम या समितीमध्ये झाला आहे. या विविधतेमुळेच शैक्षणिक धोरण आखताना विविध दृष्टिकोनांवर चर्चा होऊन शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुधारणा होण्यास मदत होईल, अशी आशा मंत्रालयाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.