मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक लटकले; गडकरींचे प्रयत्न असफल

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 5 ऑगस्ट 2017

नवी दिल्ली: रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे महत्त्वाकांक्षी मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक 2017 राज्यसभेत अखेर लटकले आहे. या विधेयकाआडून राज्यांच्या हक्कांवर सरकार अतिक्रमण करणार असल्याच्या आक्षेपावर विरोधक ठाम आहेत. उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी बोलावलेल्या दुसऱ्या बैठकीतही यावर सर्वपक्षीय एकमत न झाल्याने हे विधेयक आता "सिलेक्‍ट कमिटी'कडे पाठविण्यात येईल व पुढच्या अधिवेशनात ते पुन्हा राज्यसभेत येईल, असे आज ठरल्याचे गडकरी यांनी पत्रकारांना सांगितले. हे विधेयक लटकणार असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने दिले होते.

नवी दिल्ली: रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांचे महत्त्वाकांक्षी मोटार वाहन दुरुस्ती विधेयक 2017 राज्यसभेत अखेर लटकले आहे. या विधेयकाआडून राज्यांच्या हक्कांवर सरकार अतिक्रमण करणार असल्याच्या आक्षेपावर विरोधक ठाम आहेत. उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी बोलावलेल्या दुसऱ्या बैठकीतही यावर सर्वपक्षीय एकमत न झाल्याने हे विधेयक आता "सिलेक्‍ट कमिटी'कडे पाठविण्यात येईल व पुढच्या अधिवेशनात ते पुन्हा राज्यसभेत येईल, असे आज ठरल्याचे गडकरी यांनी पत्रकारांना सांगितले. हे विधेयक लटकणार असल्याचे वृत्त "सकाळ'ने दिले होते.

या ऐतिहासिक विधेयकासाठी गडकरींच्या पक्षाच्याच राज्यसभेतील नेत्यांनी अलिप्त भूमिका ठेवल्याचे दिसते. वाहन नोंदणी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतील महाभ्रष्टाचार व दलालराज खणून काढण्याच्या तरतुदी असलेल्या या विधेयकात 1987 च्या मोटार वाहन कायद्यात काही मूलभूत दुरुस्त्या सुचविल्या आहेत. गडकरी म्हणाले, की देशात दरवर्षी पाच लाख अपघातांत किमान दीड लाख लोक मृत्युमुखी पडतात. ही जीवितहानी टाळण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. दरवर्षी दोन कोटी वाहनांची नोंदणी देशात होते व प्रत्येकी दोन हजार रुपये दलालांच्या घशात घालावे लागतात. ही नोंदणी ऑनलाइन करण्याची यात तरतूद आहे. मागील बैठकीत ज्या विरोधी नेत्यांनी विधेयकाबाबतचे आक्षेप दिले त्यांना मी आज सविस्तर उत्तरे दिली. यामुळे राज्यांच्या हक्कांवर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही.

ते म्हणाले, की हे विधेयक अमेरिका, ब्रिटन आदी प्रगत देशांचे कायदे अभ्यासून तयार केले असून, वीस राज्यांचे परिवहन मंत्री व लोकसभेत मुकुल राय यांच्या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांनुसार त्यात बदलही केले गेले आहेत. आजच्या बैठकीत कॉंग्रेस व तृणमूल कॉंग्रेस नेते उपस्थित नसले, तरी त्यांनी सूचना पाठविल्या होत्या. या अधिवेशनाला जेमतेम चारच दिवस उरले आहेत. त्यामुळे या वेळी विधेयक मंजुरीसाठी आणणे शक्‍य नाही, असे कुरियन यांनी लक्षात आणून दिले. त्यामुळे हे विधेयक राज्यसभा "सिलेक्‍ट कमिटी'कडे पाठविण्यात यावे व पुढच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी अहवाल द्यावा असे आजच्या बैठकीत ठरले आहे. लोकशाहीत बहुमताचे मूल्य असते. राज्यसभेतील पक्षनेत्यांनी बहुमताने हा निर्णय घेतल्याने तो सरकारला मान्य आहे.

धोकादायक स्थिती...

5 लाख
देशातील दरवर्षी होणारे अपघात

1 लाख 50 हजार
मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या

2 कोटी
दरवर्षी नोंदणी होणाऱ्या वाहनांची संख्या