मोदींबाबत संघ समाधानी; पण मंत्र्यांवर नाराज..!

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळाबाबत भाजपची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रथमच जाहीर भाष्य करताना, "लोक नरेंद्र मोदींबाबत समाधानी आहेत, मात्र त्यांच्या मंत्र्यांबाबत, खासदारांबाबत व भाजपच्या आमदारांबाबतही लोक अत्यंत नाखूश आहेत,' अशी मखलाशी केली आहे.

वृंदावन येथे झालेल्या संघाच्या तीन दिवसांच्या समन्वय बैठकीनंतर संघसूत्रांनी वरील मत या बैठकीत व्यक्त झाल्याचे सांगितले. नोटाबंदीबाबत संघ सकारात्मक नसल्याचे स्पष्ट झाले तरी जाहीरपणे, याचे दीर्घकालीन परिणाम चांगलेच होतील, असे सांगून संघाने मोदींशी नमते घेण्याचे धोरण चालूच राहील, असेही संकेत दिले आहेत.
याच बैठकीत भाजप राज्य सरकारांच्या विशेषतः उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारावर, राज्यातील पुरत्या ढासळलेल्या कायदा सुव्यवस्था स्थितीबाबत संघाने डोळे वटारल्याची बातमी "फुटली' आहे. कोणत्याही स्थितीत गोरखपूरच्या बाल मृत्युकांडासारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये अशी तंबी संघाने आदित्यनाथ यांना दिली आहे. महाराष्ट्रातील मराठा मोर्चे व शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपाबाबतही संघाच्या बैठकीत चिंतेचा सूर व्यक्त झाल्याचे समजते.

केंद्राच्या मंत्र्यांबाबत लोक समाधामी नसतील तर त्याची जबाबदारी या मंत्र्यांच्या टीमची मुख्य जबाबदारी घेणाऱ्या मोदींवर येत नाही काय, याबाबत संघसूत्रांनी मौन बाळगले. समन्वय बैठकीत केंद्र सरकार, त्याचा विस्तार वा भाजप याबाबत चर्चा झाली नाही असे प्रचारप्रमुख मनमोहन वैद्य यांनी सांगितले. संघाचे निर्णय हे मार्च व ऑक्‍टोबरमधील दोन बैठकांत होतात त्यामुळे वृंदावन बैठकीत तसा निर्णयही काही झाला नाही, असे ते म्हणाले. वृंदावनातील "केशवधाम' येथे संघाच्या नेत्यांनी तीन दिवस खलबते केली. संघाच्या बैठकींची खरी माहिती कधीही बाहेर येऊ दिली जात नसल्याचा इतिहास आहे. त्यानुसार पत्रकारांना वैद्य यांनी जे सांगितले तेच अधिकृत असल्याचे संघाचे म्हणणे आहे.

समन्वयाच्या मुद्द्यावर जोर
बैठकीत बहुतांश वेळ भाजपची दिल्लीपासून तेरा राज्यांतील सरकारे व संघाच्या विविध संघटना यातील समन्वयाचा मुद्दा जोरकसपणे चर्चिला गेल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तीन वर्षांनंतर मोदींबाबत देशवासीय समाधानी आहेत; मात्र भाजपचे मंत्री, आमदार, खासदार यांच्याबाबत लोकांत नाराजी आहे, असे संघाचे मत पडले. नोटाबंदी व "जीएसटी'चे अपत्य मानले जाणाऱ्या सकल आर्थिक विकासदरातील प्रचंड घसरणीबाबतही संघाने काळजी व्यक्त केली आहे. काश्‍मीरसह सीमावर्ती राज्यांत लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्यासाठी केंद्राने तातडीने पावले उचलण्याची गरज संघाने सांगितली आहे.