पॅनशी 'आधार'जोडणी कायम

वृत्तसंस्था
शनिवार, 26 ऑगस्ट 2017

डेटा सुरक्षेच्या उपाययोजनांसह व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाऱ्यांच्या परीक्षेत आधार कायदा उत्तीर्ण ठरेल. आधार कायदा हा वैध असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात यावर काहीही टिप्पणी नाही.
- अजय भूषण पांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय नागरिकांक प्राधिकरण

भारतीय नागरिकांक प्राधिकरणाची माहिती; अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट

नवी दिल्ली : करदात्यांना पॅनशी "आधार'जोडणी 31 ऑगस्टच्या अंतिम मुदतीत करावी लागेल, अशी माहिती भारतीय नागरिकांक प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे यांनी शुक्रवारी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पॅनशी "आधार'जोडणी करण्याच्या निर्णयावर परिणाम झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पांडे म्हणाले, ""सरकारी अंशदान, कल्याण योजना आणि अन्य फायदे मिळविण्यासाठी आधार क्रमांक देणे यापुढेही कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारने पॅनशी "आधार'जोडणी करणे बंधनकारक केले असून, यासाठी 31 ऑगस्टची अंतिम मुदत दिली आहे. पॅनशी "आधार'जोडणी बंधनकारक करण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया कायदेशीररीत्या सुरू असल्याने ती कायम राहील. यात कोणताही बदल होणार नाही.''

""स्वयंपाकासाठीचा अंशदानित एलपीजी सिलिंडर, बॅंक खाते उघडणे आणि नव्या दूरध्वनी जोडणीसाठी "बायोमेट्रिक' ओळख सध्या गरजेची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कायद्याबाबत निकालात काहीही उल्लेख केलेला नाही. आधार कायदा संसदेने संमत केलेला कायदा आहे. या कायद्याच्या कलम सातनुसार सरकारी अंशदान अथवा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी आधार क्रमांक देणे बंधनकारक आहे,'' असे पांडे यांनी नमूद केले.