'कलम 370'प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्‍मीरला विशेष दर्जा मिळवून देणाऱ्या घटनेच्या "कलम 370'च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेसंबंधी आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने याबाबतची याचिका फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, याप्रकरणी आज सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीत न्यायालयाने केंद्राला नोटीस पाठवून चार आठवड्यांत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 11 एप्रिल रोजी "कलम 370'च्या वैधतेला आवाहन देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळून लावल्याचे स्पष्ट करत संबंधित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेपेक्षा ही याचिका वेगळी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्या कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी केला होता.

म्हणून हे कलम अवैध
1957 मध्ये जेव्हा तेथील विधिमंडळ बरखास्त करण्यात आले, त्याचवेळी "कलम 370'ची वैधताही संपुष्टात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्या कुमारी विजयालक्ष्मी झा यांनी केला आहे. यातील तरतुदी या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या होत्या. त्यांना राष्ट्रपती किंवा संसदेकडून मान्यताही मिळाली नव्हती. हा दर्जा कायम ठेवणे म्हणजे घटनेच्या मूलभूत संरचनेवर घाला घालण्याचा प्रकार आहे, असेही झा यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.