संसदेचे पावसाळी अधिवेशनही गोंधळाचेच

लोकसभेत चौदा, तर राज्यसभेत नऊ विधेयके मंजूर

नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केवळ गोंधळामुळे लोकसभेत तब्बल 30 तास, तर राज्यसभेत 25 तास कामकाज चालू शकले नाही. याची भरपाई करताना लोकसभेने साडेदहा तास, तर राज्यसभेने सात तास जास्त कामकाज केले. लोकसभेने 14 व राज्यसभेने नऊ विधेयके मंजूर केली. राज्यसभेत ओबीसी आयोग घटनादुरुस्ती व मोटार वाहन दुरुस्ती ही विधेयके कॉंग्रेससह विरोधकांनी पुन्हा अडवून धरली. या 19 दिवसांत लोकसभेत 77.74 टक्के, तर राज्यसभेत 79.94 टक्के इतके उत्पादक कामकाज झाले.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे आज सूप वाजले. या वेळी अधिवेशनाचे दिवस मुळातच कमी असणे, राष्ट्रपतिपदासह इतर निवडणुका, "भारत छोडो' आंदोलनाचा अमृतमहोत्सव, गोरक्षकांचा धुमाकूळ, कृषी संकट, चिनी संकट व पर्यायाने परराष्ट्र संबंध आदी विषयांवरील चर्चा व अन्य विषयांमुळे विधेयकांवरील चर्चांना मुहूर्त न मिळणे यामुळे कामकाज कमी दिसत असल्याचा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला.

विधेयक बॅंकेचा प्रयोग
दर अधिवेशनात सरकार विधेयके तयार ठेवते. मात्र, संसदेतील कामकाजाच्या वेळाच घटत चालल्याने अनेक विधेयके तशीच पडून राहतात, ती थेट पुढच्या अधिवेशनातच येतात. तोवर परिस्थिती अनेकदा बदलेलली असते. मोदी सरकारच्या काळात विधेयकांची बॅंक तयार करण्याचा उपक्रम सुरू केल्याचे संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार म्हणाले. या बॅंकेमुळे अधिवेशन ते अधिवेशन, या प्रथेऐवजी दोन अधिवेशनांच्या दरम्यानही संसदीय कामकाजमंत्र्यांना कामकाज करावे लागते, असे ते म्हणाले.

कामकाजाचा लेखाजोखा
- लोकसभेत 77.74 टक्के, तर राज्यसभेत 79.94 टक्के इतके उत्पादक कामकाज
- लोकसभेने 14 व राज्यसभेने नऊ विधेयके मंजूर केली.
- महत्त्वाची मंजूर विधेयके ः बालहक्क, शिक्षणहक्क, माहिती- तंत्रज्ञान, आयआयटी, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामविकास बॅंक बॅंकिंग नियमन आदी
- लोकसभेत 380 तारांकित प्रश्‍नांपैकी 63 प्रश्‍नांची, तर राज्यसभेत 285 पैकी फक्त 46 प्रश्‍नांची उत्तरे.
- अतारंकित प्रश्‍नांची अनुक्रमे संख्या 4370 व 3040.
- लोकसभेत 1270 व राज्यसभेत 1622 कागदपत्रे, अहवाल संसदीय पटलावर.