रामजन्मभूमीवर मंदिर, तर मुस्लिम भागात मशीद बांधा

वृत्तसंस्था
बुधवार, 9 ऑगस्ट 2017

शिया वक्‍फ बोर्डाची विनंती; दोन वास्तूंमध्ये योग्य अंतर ठेवण्याची मागणी

नवी दिल्ली: रामजन्मभूमी बाबरी मशीद वादाला आता वेगळे वळण मिळाले असून, उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्‍फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्रात रामजन्मभूमीवर मंदिर, तर मुस्लिमबहुल भागात मंदिराच्या वास्तूपासून थोड्या दूरवर मशीद उभारली जावी, असे मत मांडले आहे.

शिया वक्‍फ बोर्डाची विनंती; दोन वास्तूंमध्ये योग्य अंतर ठेवण्याची मागणी

नवी दिल्ली: रामजन्मभूमी बाबरी मशीद वादाला आता वेगळे वळण मिळाले असून, उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्‍फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या शपथपत्रात रामजन्मभूमीवर मंदिर, तर मुस्लिमबहुल भागात मंदिराच्या वास्तूपासून थोड्या दूरवर मशीद उभारली जावी, असे मत मांडले आहे.

बाबरी मशीद ही आमची मालमत्ता होती, त्यामुळे यावर मुस्लिमांची बाजू मांडून त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा अधिकार केवळ आम्हाला असल्याचे बोर्डाने दाखल केलेल्या 30 पानी शपथपत्रात म्हटले आहे. अयोध्येतील वादाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून यावर जलदगतीने सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शविली आहे. काही दिवसांपूर्वी शिया बोर्डानेच या अनुषंगाने याचिका दाखल केली होती. अयोध्येतील वादावर सर्वमान्य तोडगा काढता यावा म्हणून एक वेगळी समिती स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी अवधी द्यावा, असेही बोर्डाने म्हटले आहे. शिया वक्‍फ बोर्डाच्या भूमिकेचे भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी समर्थन केले आहे. बोर्डाला देवानेच ही बुद्धी दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

11 ऑगस्टला सुनावणी
अयोध्येतील वादावर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने राम लल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्क बोर्डामध्ये वादग्रस्त जमिनीचे समान वाटप केले होते. अयोध्येतील वाद 2010 पासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. मागील आठवड्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या विविध याचिकांवर जलदगतीने सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली होती. 11 ऑगस्टला यावर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.

खंडपीठासमोर सुनावणी
भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी रामजन्मभूमीशी संबंधित याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेतली जावी, यासाठी वारंवार सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा केला होता. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे. यामध्ये न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. ए. नाझारी आणि न्या. दीपक मिश्रा यांचा समावेश आहे. न्यायालय यावर अंतिम आदेश देण्याची शक्‍यता आहे.