शाळेत योगसक्ती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

वृत्तसंस्था
बुधवार, 9 ऑगस्ट 2017

नवी दिल्ली : देशभरातील शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना योगसक्ती करण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायधीश एम. बी. लोकूर यांच्या पीठाने अशा मुद्द्यावर सरकार निर्णय घेऊ शकते, न्यायालय नाही, असे स्पष्ट केले. शाळेत काय शिकवावे, हे सांगणे आमचे काम नाही. आम्ही यासंदर्भात निर्देश कसे देऊ शकतो, असाही सवाल न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना उपस्थित केला आहे.

नवी दिल्ली : देशभरातील शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना योगसक्ती करण्याची मागणी करणारी याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायधीश एम. बी. लोकूर यांच्या पीठाने अशा मुद्द्यावर सरकार निर्णय घेऊ शकते, न्यायालय नाही, असे स्पष्ट केले. शाळेत काय शिकवावे, हे सांगणे आमचे काम नाही. आम्ही यासंदर्भात निर्देश कसे देऊ शकतो, असाही सवाल न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना उपस्थित केला आहे.

दिल्ली भाजपच्या प्रवक्‍त्या आणि वकील आश्‍विनी उपाध्याय आणि जे. सी. सेठ यांनी याचिका दाखल करत योगाभ्यास विषय अनिवार्य करण्याची मागणी केली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, एनसीआरटीई, सीबीएसई मंडळाकडे शिक्षण आणि समानतासारख्या विभिन्न मूलभूत अधिकाऱ्यांचा भावना लक्षात घेता पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी योग आणि आरोग्य शिक्षण नावाचे पुस्तक उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय योग धोरणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले, की शाळेत काय शिकवावे, याचा मूलभूत अधिकारात समावेश होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 29 नोव्हेंबरला या याचिकेवर सुनावणी केली होती. तेव्हा न्यायालयाने केंद्राला ही याचिका एखाद्या सल्ल्याप्रमाणे सुनावणी स्वीकारावी आणि त्यावर निर्णय घ्यावा, असे सांगितले होते.