निवडणुकांदरम्यान पक्षादेश पाळण्याचा कायदा नाही

निवडणूक आयोग : सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल

नवी दिल्ली: राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्याच पक्षाला मतदान करावे, असा कायदा नसल्याचे मत निवडणूक आयोगाने नोंदवले आहे. 2006 सालच्या कुलदीप नायर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेत निवडणूक आयोगाने बुधवारी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही भूमिका घेतली.

एखाद्या लोकप्रतिनिधीने त्याच्या पक्षाने सांगितल्याप्रमाणेच मतदान करायला पाहिजे, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. तसेच लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 मधील कलम 79 (ड) नुसार लोकप्रतिनिधी नकाराधिकाराचाही (नोटा) वापर करू शकतात. त्यामुळे "क्रॉस व्होटिंग' केल्यास संबंधितांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही, असे निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. गुजरातमध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीत "नोटा'चा वापर करण्याला आक्षेप घेतला होता. त्याविरोधात कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती.

काही दिवसांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीवेळी कॉंग्रेस पक्षाने निवडणुकीत नोटाचा वापर करण्याला आक्षेप घेतला होता. त्याविरोधात कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका सविस्तरपणे मांडली. राज्यसभेतील निवडणूक ही लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार होते. त्यानुसार थेट आणि अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीत कोणताही फरक नाही. लोकप्रतिनिधी हेदेखील मतदारच आहेत. प्रत्येक मतदाराला मतदान करण्याचा आणि नकाराधिकाराचा हक्क असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिल्याचे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.