पुण्यासह 26 रेल्वे स्थानकांचा होणार कायापालट

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 12 जुलै 2017

रेल्वेची योजना; पहिला टप्पा दोन वर्षांत सुरू होणार

नवी दिल्ली: देशभरातील 400 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करून ती चकाचक करण्याच्या रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या 63 स्थानकांचे काम 2019 पर्यंत साऱ्या अडथळ्यांवर मात करून कोणत्याही स्थितीत सुरू करण्याचा रेल्वेचा निर्धार आहे. यातील तब्बल 26 स्थानके राज्यातील आहेत. यात छत्रपती शिवाजी टर्मिनस म्हणजे "सीएसटी'सह पुणे, शिवाजीनगर, नागपूर व दहा मुंबई उपनगरी स्थानकांचाही समावेश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

रेल्वेची योजना; पहिला टप्पा दोन वर्षांत सुरू होणार

नवी दिल्ली: देशभरातील 400 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करून ती चकाचक करण्याच्या रेल्वेच्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेत पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या 63 स्थानकांचे काम 2019 पर्यंत साऱ्या अडथळ्यांवर मात करून कोणत्याही स्थितीत सुरू करण्याचा रेल्वेचा निर्धार आहे. यातील तब्बल 26 स्थानके राज्यातील आहेत. यात छत्रपती शिवाजी टर्मिनस म्हणजे "सीएसटी'सह पुणे, शिवाजीनगर, नागपूर व दहा मुंबई उपनगरी स्थानकांचाही समावेश आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी 500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

सध्या अहमदाबाद व हबीबगंज रेल्वे स्थानकांना नवे रूप देण्याची योजना अंमलबजावणीच्या पातळीवर आहे. रेल्वे सूत्रांनी सांगितले, की ही दोन्ही रेल्वे स्थानके 2019 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्याचे रेल्वेने ठरविले आहे. राज्यातील या 26 पैकी नागपूर व शिवाजीनगरसह काही स्थानके भारतीय रेल्वे स्थानक विकास प्राधिकरणातर्फे (आयआरएसडीसी) विकसित केली जातील. मुंबई सेंट्रल, लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी), पुणे, ठाणे, वांद्रा व बोरिवली आदी स्थानकांचा विकास करताना खासगी विकासकांचे साह्य घेतले जाईल. यात रेल्वेच्या जागेवरच संबंधिताने नवीन स्थानक बांधायचे. त्या इमारतीचे पहिले दोन मजले रेल्वेच्या ताब्यात राहतील व उर्वरित मजले संबंधिताला त्याच्या व्यवसायासाठी वापरता येतील अशी योजना आहे. तिसऱ्या प्रकारात स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत आलेल्या दहा स्थानकांची निवड करण्यात आली आहे. नगरविकास मंत्रालयाच्या साह्याने तेथील स्थानकांचा विकास केला जाईल. यात ठाण्यातील नवीन प्रस्तावित स्थानकासह मडगाव रेल्वे स्थानकाचाही समावेश आहे.

स्थानक पुनर्विकास योजनेत पुरातत्त्व व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अनेक परवानग्यांची अडथळ्याची शर्यत रेल्वेला पार करावी लागेल, असेही सूत्रांनी मान्य केले. कारण यातील बहुतांश स्थानके ब्रिटिशकालीन असल्याने ती पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत येतात. ही स्थानके पुनर्विकासासाठी देताना रितसर निविदजा मागविण्यात येऊन लिलाव केला जाईल, असे सांगून सूत्रांनी सांगितले, की लिलाव (बिडिंग) व स्वीस चॅलेंज पद्धतीने हे काम तडीस नेले जाईल. देशातील एकूण 400 रेल्वे स्थानकांचा टप्प्याटप्प्याने विकास करून ती जागतिक दर्जाची बनविण्याची योजना आहे. पहिल्या टप्प्यात 63 स्थानके निवडली गेली आहेत. यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया वापरली जाईल. स्थानकांची लिलावाद्वारे बोली पुकारली जाईल. लिलावात मूल्यांकन पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे.

"एलफिन्स्टन' होणार "प्रभादेवी'
मध्य रेल्वेच्या मार्गावरील दादर ते सीएसटीदरम्यानच्या एलफिन्स्टन रोड स्थानकाचे नाव लवकरच बदलण्यात येणार आहे. याचे नवे नाव प्रभादेवी असेल. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या उपस्थितीत लवकरच हा नामबदल कार्यक्रम होईल, असेही सांगण्यात आले.

देश

पाटणा : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या हस्ते धरणाचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच तब्बल 389 कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेले...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

श्रीनगर : भारत पाकिस्तान दरम्यानच्या सीमेलगत अमृतसरनजीक अंजाला सेक्टर येथे घुसखोरीचा डाव सीमा सुरक्षा बलाने (BSF) उधळून लावला....

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017

पटेल, क्षत्रिय अन्‌ आदिवासी नेतृत्वाचे आव्हान नवी दिल्ली/ अहमदाबाद, ता. 19(यूएनआय) : विकासाच्या कथित राजमार्गावरून "बुलेट'...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017