मोदीजींचा एकतर्फी संवादाच नवा फंडा...

धनंजय बिजले
सोमवार, 12 डिसेंबर 2016

संसदेत मला बोलूच दिले जात नाही त्यामुळे मी तुमच्यासमोर जाहीर सभेत बोलत आहे अशी तक्रार कोण्या नवख्या खासदाराने नव्हे चर चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली आहे. पंतप्रधानांचे कणखर व्यक्तीमत्व पाहता त्यांच्या या विधानावर सहजासहजी (भक्त सोडून) कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. नोटाबंदीनंतर संसदेचा जो काही खेळखंडोबा झाला आहे त्याला विरोधक जसे जबाबदार आहेत तितकेच किंबहुना त्याही पेक्षा सरकार जास्त जबाबदार आहे. कारण संसद चालविण्याची मुख्य जबाबदारी ही सरकार पक्षाची असते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीत एकतर्फी संवादाचा नवा फंडा शोधून काढला आहे.

संसदेत मला बोलूच दिले जात नाही त्यामुळे मी तुमच्यासमोर जाहीर सभेत बोलत आहे अशी तक्रार कोण्या नवख्या खासदाराने नव्हे चर चक्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच केली आहे. पंतप्रधानांचे कणखर व्यक्तीमत्व पाहता त्यांच्या या विधानावर सहजासहजी (भक्त सोडून) कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. नोटाबंदीनंतर संसदेचा जो काही खेळखंडोबा झाला आहे त्याला विरोधक जसे जबाबदार आहेत तितकेच किंबहुना त्याही पेक्षा सरकार जास्त जबाबदार आहे. कारण संसद चालविण्याची मुख्य जबाबदारी ही सरकार पक्षाची असते. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या कारकिर्दीत एकतर्फी संवादाचा नवा फंडा शोधून काढला आहे. याला अनुसरूनच त्यांची ही तक्रार आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

पंतप्रधानपदी निवड झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत प्रवेश करताना प्रवेशद्वारापुढे माथा टेकवला होता. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर आहे असे त्यांनी त्यावेळी म्हटले होते. त्यावेळी सर्व भारतीयांना वेगळ्या रुपातील पंतप्रधान पहायला मिळाले होते. अनेक वर्षांनतर केंद्रात एकाच पक्षाची सत्ता आलेली आहे. त्या पक्षाचे प्रमुख नेते संसदेला उत्तरादायी मानतात हे पाहून सारे मनातून आश्वस्त झाले होते. मात्र त्यानंतर गेल्या दोन वर्षातील चित्र नेमके त्याच्या उलट आहे. गेल्या दोन वर्षांत अपवाद वगळता पंतप्रधान मोदी यांनी संसदेतील चर्चेत भाग घेतला नाही की प्रभावी भाषण केले नाही. खरे तर सध्याच्या केंद्रीय राजकारणातील नेत्यांमध्ये मोदी यांच्या इतका दुसरा प्रभावी वक्ता नाही. मात्र तरीही त्यांनी संसदेत न बोलणेच पसंत केले. त्यापेक्षा ते बाहेरच जास्त काळ बोलले. याचा काय अर्थ काढायचा.

सध्याचे संसद अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर ते संसदेत आले मात्र सभागृहात उपस्थित राहिले नाहीत. हे साऱ्या देशाने टीव्हीवर पाहिले. राज्यसभेत नोटांबंदीवरील चर्चेवेळी विरोधकांची सुरवातीला एकच मागणी होती ती म्हणजे पंतप्रधानांनी केवळ चर्चा ऐकण्यास तरी उपस्थित रहावे. मात्र ही मागणी त्यांनी दुर्लक्षित केली. त्यामुळे विरोधकांनी गोंधळ सुरु केला. त्यातच उत्तर प्रदेशातील जाहीर सभेत त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय विरोधकांना आधि कळला नाही त्यामुळे ते गोंधळ करीत आहेत अशी जाहीर टीका केली. त्यामुळे आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले. संसद सुरु असताना पंतप्रधानांनी असे वक्तव्य जाहीरपणे बाहेर करणे म्हणजे संसदेसारख्या सर्वोच्य सभागृहाचा अवमान केल्यासारखेच आहे. त्यामुळे संसदेतील गोंधळ कमी होण्यापेक्षा वाढण्याचेच काम झाले. कदाचित सरकार पक्षालाच संसदेचे कामकाज चालविण्यात रस नसल्याचा संशय यातून बळावला. विरोधकांशी चर्चा करून त्यातून मार्ग काढण्यापेक्षा त्यांच्यावर टीका करण्यात सरकारच्या मंत्र्यांनी धन्यता मांडली. एकीकडे चर्चेची तयारी दाखवायची व दुसरीकडे बाहेर विरोधकांवर जहरी टीका करायची असे धोरण सरकारने अवलंबले.

पंतप्रधान मोदी यांनी एकतर्फी संवादाचा नवा फंडा शोधून काढला आहे. तो म्हणजे जेथे त्यांना प्रश्न विचारले जातील, विरोध होईल तेथे बोलायचेच नाही. त्यापेक्षा मन की बातमधून जनतेला थेट संबोधीत करायचे. संसदेत बोलायचेच नाही. त्यापेक्षा जाहीर सभेत भाषण देवून आपले मत व्यक्त करायचे. या ठिकाणी समोरच्या व्यक्तीचे मत ऐकण्याचा प्रश्नच नसतो. शक्यतो पत्रकारांशी बोलायचेच नाही. मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर अनेक देशांचा दौरा केला आहे. मात्र त्यांनी पत्रकारांना या दोऱ्यात सहभागी न करुन घेण्याची नवी प्रथा सुरु केली. हा सारा या एकतर्फी संवादाचाच भाग आहे.

संसदेत विरोधकांचे संख्याबळ जरी कमी असले तरी ते जे कोणी आहेत ते जनतेचे प्रतिनिधीच आहेत. भारतीय संसद ही जनतेपेक्षाही सर्वोच्य आहे. कारण ती साऱ्या भारतीयांचे प्रतिनिधीत्व करते. याकडे दुर्लक्ष करणे घातक आहे. पूर्वी संसदेत भाजपचे केवळ दोन खासदार होते. मात्र त्यावेळीही तेव्हाचे खासदार असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या वक्तृत्वाची छाप पाडलेली होती. याचे कारण म्हणजे तेव्हाच्या सरकारने त्यांनाही योग्य त्या प्रकारे मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते.

संसदेचे अधिवेशन सुरु असताना बाहेर बोलणे शक्यतो टाळले जाते. त्यामुळेच माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी नोटाबंदीनंतर अनेक दिवसांनी संधी मिळाल्यानंतर राज्यसभेत अवघे सात मिनिटांचे प्रभावी भाषण केले. अर्थात त्यांनीही त्यांच्या कारकीर्दीत देखील संसदेचे अवमुल्यन केलेच होते. मंत्रीमंडळ्याच्या सदस्याही नसलेल्या कॅंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या थेट सूचना ते घेत असत. हे सारे या घटनात्मक संस्थांचा, रचनेचा दर्जा कमी करणारेच होते. मात्र अजूनही त्यात फारसा बदल झालेला नाही हे पाहून आपली वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरु आहे हे कळते.   

सुरुवातीला नोटाबंदीचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत झाले. मात्र अजूनही एटीएममध्ये पैसे नाहीत, एटीएमच्या बाहेरील रांगा कमी होत नाहीत. सत्तरहून अधिक लोकांना त्यांचेच पैसे काढण्यासाठी प्राण गमवावे लागले. अशामुळे नोटांबंदीच्या परिणामांविषयी शंका व्यक्त होवू लागल्या आहेत. या साऱ्या धोरणामुळे किती काळा पैसा बाहेर येणार याबाबत आता रिझर्व्ह बॅकेंच्या गव्हर्नरनीच शंका व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सरकारने मग काळा पैसा व दहशतवाद्यांना होणारा याचा फायदा यावरील लक्ष कॅशलेस व्यवहारांकडे चतुराईने वळविले. सरकारी जाहिराती तशाच सुरु झाल्या. सारे मंत्री कॅशलेस व्यवहाराची भाषा करु लागले. अशा परिस्थीतीत संसदेला विश्वासात घेणे हे सरकारचे काम आहे व जबाबदारीही. मात्र हे सारे विषय संसदेपुढे येवू नयेत म्हणून विरोधकांवर संसदेबाहेर जहरी टीका करायची. जेणेकरून ते तेथे गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडतील असे धोरणे अवलंबले जातेय की काय अशी शंका येण्यास बराच वाव आहे.

नोटाबंदीच्या निर्णयाची प्रत्येक नागरिकांवर थेट परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या विषयावर पंतप्रधांनांनी संसदेला विश्वासात घेत सरकारची भूमीका विषद करायला पाहिजे. यातून संसदेची गरिमा राखली जाणार आहे. टीकेला टिकेनेचे ते देखील संसदेबाहेर उत्तर देण्याने एक वेळ राजकाऱणात बाजी मारता येईल. मात्र संसदेसारख्या सर्वोच्य संस्थेची हेळसांड थांबणार नाही. सरकारे काय येतील आणि जातील. मात्र संसद ही कायम असणार आहे. तिची प्रतिष्ठा कमी होणे भावी पिढीसाठी व पोषक लोकशाहीसाठी नक्कीच चांगले लक्षण नाही.

देश

नवी दिल्ली : ब्ल्यू व्हेल गेममुळे केरळ आणि देशाच्या अन्य भागात होणाऱ्या मुलांच्या आत्महत्या पाहता राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

पाटणा : बिहारमधील पूरस्थिती आज आणखी गंभीर झाली असून, राज्यातील पूरबळींची संख्या आता 98 वर पोचली आहे. पुरामुळे 15 जिल्ह्यांतील 93...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017

कोडाईकॅनल (तमिळनाडू) - मणिपूरमधून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) मागे...

गुरुवार, 17 ऑगस्ट 2017