'यूपीत' गोहत्याबंदी कायदा आणखी कठोर

पीटीआय
बुधवार, 7 जून 2017

लखनौ : गोहत्या आणि जनावरांची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्यांवर उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर आता राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणि गॅंगस्टर कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल. खुद्द पोलिस खात्यानेच याअनुषंगाने नव्याने आदेश जारी केले असून, पोलिस महासंचालकांनीच सर्व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना तशा सूचना दिल्या आहेत.

दरम्यान उत्तर प्रदेशात अखिलेश सरकारच्या राजवटीमध्येच गोहत्याबंदी आणि प्राण्यांची बेकायदा वाहतूक करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती; पण या निर्णयाची कधीच काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही.

लखनौ : गोहत्या आणि जनावरांची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्यांवर उत्तर प्रदेश सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांवर आता राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणि गॅंगस्टर कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल. खुद्द पोलिस खात्यानेच याअनुषंगाने नव्याने आदेश जारी केले असून, पोलिस महासंचालकांनीच सर्व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना तशा सूचना दिल्या आहेत.

दरम्यान उत्तर प्रदेशात अखिलेश सरकारच्या राजवटीमध्येच गोहत्याबंदी आणि प्राण्यांची बेकायदा वाहतूक करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती; पण या निर्णयाची कधीच काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही.

आता राज्यामध्ये जे गोहत्या आणि प्राण्यांची बेकायदा वाहतूक करतील अशांविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणि गॅंगस्टर ऍक्‍टअन्वये गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. या नव्या कायद्यान्वये सरकार कोणत्याही व्यक्तीस कितीही काळ ताब्यात ठेवू शकते, तसेच असे करताना त्यामागची कारणे जाहीर करणेही सरकारवर बंधनकारक नसेल.

गँगस्टर ऍक्‍टअन्वये ज्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला आहे तिचे नाव पोलिसांनी तयार केलेल्या गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले जाईल. अशा व्यक्तीला पोलिस जेव्हा समन्स बजावतील तेव्हा पोलिस ठाण्यामध्ये चौकशीसाठी हजर राहावे लागेल. अशा गुन्ह्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तीस पोलिस जास्तीत जास्त 60 दिवस कोठडीमध्ये ठेवू शकतील, पूर्वी हाच कालावधी 14 दिवसांचा होता.

गोरक्षकांवरही नजर
कथित गोरक्षकांकडून गोरक्षणाच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या कृत्यांवर करडी नजर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जी मंडळी कायदा पाळणार नाहीत त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गोरक्षकांना कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नसल्याचेही नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.