मानवाधिकार आयोगाची केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली - राजधानी दिल्ली आणि आजुबाजुचा प्रदेश आज (गुरुवारी) सलग तिसऱ्या दिवशी गंभीर प्रदुषणाच्या समस्येला तोंड देत असल्याने राष्ट्रीय मानवधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) केंद्र सरकारला आणि दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यातील राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

मानवधिकार आयोगाने या प्रकरणात स्वत: लक्ष घालताना सांगितले आहे, की राष्ट्रीय राजधानीतील अधिकाऱ्यांनी पूर्ण वर्षभर यामध्ये लक्ष दिले नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे, जे दिल्लीस्थित लोकांच्या आरोग्य हक्काचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे.

मानवधिकार आयोगाने पर्य़ावरण मंत्रालय, वने आणि हवामान मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय व रस्ते वाहतूक मंत्रालय यांच्या सचिवांना आणि दिल्ली, पंजाब, हरियाना सरकारच्या मुख्य सचिवांना नोटिसा बजावल्या होत्या. तसेच, या समस्येला तोंड देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल मागवला होता. 

''केंद्र आणि राज्य सरकारने यावर प्रभावीपणे काम करणे गरजेचे आहे. पर्यावरण कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या विषारी धुरक्यामुळे कुठल्या नागरिकाचा जीव जाता कामा नये,'' असे मत मानवधिकार आयोगाने व्यक्त केले आहे. 

हिवाळ्याच्या सुरुवातीस वातावरणात तयार होणारी ही धुरक्यांची परिस्थिती ही या वर्षात आरोग्यास सर्वांत जास्त धोका निर्माण करणारी आहे. हरियाना आणि पंजाब राज्यातील शेतकऱ्यांनी खरिप हंगामाची पिके काढुन झाल्यावर राहिलेला कचरा आणि पालापाचोळा जाळल्याने या परिस्थितीत मंगळवारपासून भर पडली आहे.