यमुना किनारी उघड्यावर शौचास बंदी

पीटीआय
शनिवार, 20 मे 2017

"यमुना पुनरुद्धार योजना 2017'ची अंमलबजावणी व त्यावरील देखरेख या संदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना एनजीटीने हे आदेश दिले. यमुनेत दाखल होणाऱ्या 67 टक्के कचरा व सांडपाण्यावर दिल्ली गेट व नजफगड येथील प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया करण्यात यावी, असेही हरित लवादाने म्हटले आहे

नवी दिल्ली - यमुना नदीच्या किनारी उघड्यावर शौच करणे; तसेच कचरा टाकणे यावर आज राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) बंदी घातली. या आदेशाचे उल्लंघन करण्यास पाच हजार रुपये दंड आकारला जावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

हरित लवादाचे अध्यक्ष व न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी वरील आदेश पारीत केले असून, या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी दिल्ली जल मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती तयार करण्यात आली आहे. ही समिती यमुना नदीपात्रातील साफसफाई व इतर कामांवर देखरेख ठेवणार आहे. याबाबतचे अहवाल वेळोवेळी आपल्याकडे सादर करण्याच्या सूचनाही हरित लवादाने या समितीला केल्या आहेत.

"यमुना पुनरुद्धार योजना 2017'ची अंमलबजावणी व त्यावरील देखरेख या संदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना एनजीटीने हे आदेश दिले. यमुनेत दाखल होणाऱ्या 67 टक्के कचरा व सांडपाण्यावर दिल्ली गेट व नजफगड येथील प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया करण्यात यावी, असेही हरित लवादाने म्हटले आहे.

प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाई करा
यमुना नदीकिनारी असलेल्या निवासी क्षेत्रात सुरू असलेले कारखाने व प्रकल्प ज्यांचा कचरा यमुना नदीत टाकला जातो. त्याविरोधात ठोस कारवाई करण्याचे निर्देशही हरित लवादाने दिल्ली सरकार व नगरपालिकांना दिले आहेत.

Web Title: no defecation on Yamuna Coast