'सहारा डायरी' प्रकरणाची चौकशी नाही

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 12 जानेवारी 2017

नवी दिल्ली : कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ज्या सहारा - बिर्ला डायरीचा आधार घेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप केला होता, त्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सादर केलेले दस्तावेज पुरेसे नसून केवळ त्याआधारे पंतप्रधानांविरोधात चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान मोदी यांनी सहारा आणि बिर्ला या कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता.

नवी दिल्ली : कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ज्या सहारा - बिर्ला डायरीचा आधार घेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप केला होता, त्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी सादर केलेले दस्तावेज पुरेसे नसून केवळ त्याआधारे पंतप्रधानांविरोधात चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान मोदी यांनी सहारा आणि बिर्ला या कंपन्यांकडून कोट्यवधी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता.

कुठल्याही अविश्‍वासार्ह दस्तावेजांच्या आधारे चौकशीचे आदेश देता येत नाहीत. राजकीय लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर होता कामा नये. ठोस पुराव्याअभावी उच्चपदस्थ घटनात्मक व्यक्तींविरोधात चौकशीचे आदेश दिले गेल्यास लोकशाही प्रणाली कामच करू शकणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या आदेशावर प्रशांत भूषण यांनी नाराजी व्यक्त केली. हा सामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्काला धक्का असून, यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेलाही तडा गेल्याचे त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले.

प्रशांत भूषण यांचा आग्रह
प्राप्तिकर विभागाने आदित्य बिर्ला ग्रुपवर 2013-14 मध्ये छापे टाकून काही डायऱ्या जप्त केल्या होत्या, या डायऱ्यांत गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांना लाच देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. याविरोधात कॉमन कॉज या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. याआधी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर मागील आठवड्यात प्रशांत भूषण यांनी प्राप्तिकर विभागाचा अहवाल न्यायालयासमोर मांडत या याचिकेवर सुनावणी घेतली जावी म्हणून आग्रह धरला होता.