गायत्री प्रजापतींना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही झटका

वृत्तसंस्था
सोमवार, 6 मार्च 2017

प्रजापती यांच्याविरोधात "लुक-आउट' नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर पोलिसांनी गायत्री प्रजापती आणि इतर सहा जणांविरोधात सामूहिक बलात्कारप्रकरणी एफआयआर नोंदविला होता.

लखनौ - बलात्कार प्रकरणातील आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापती यांना आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही झटका बसला असून, न्यायालयाने त्यांची अटक रोखण्याची याचिका फेटाळून लावत स्थानिक न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने कॅबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापती यांच्याविरुद्धच्या सामूहिक बलात्काराच्या आरोपाची दखल घेत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले आहे. बलात्काराचा आरोप असलेले गायत्री प्रजापती आणि इतर सहा जणांविरोधात राज्य पोलिसांनी अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला असून, त्यांचा पासपोर्टही जप्त करण्यात आला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात कोणताही बदल केलेला नसून, प्रजापती यांनी स्थानिक न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. 

प्रजापती यांच्याविरोधात "लुक-आउट' नोटीसही जारी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर पोलिसांनी गायत्री प्रजापती आणि इतर सहा जणांविरोधात सामूहिक बलात्कारप्रकरणी एफआयआर नोंदविला होता. 2014 ते 2016 या काळात या महिलेवर प्रजापती आणि इतरांनी वारंवार सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे.

Web Title: No relief for, rape accused, UP minister Gayatri Prajapati from SC