मंत्र्यांना लाल दिवा नाही; मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांचा निर्णय

वृत्तसंस्था
सोमवार, 20 मार्च 2017

योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात विकासाच्या अजेंड्याऐवजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडा राबवून जातीय आधारावर राज्याची विभागणी करतील. उत्तर प्रदेशात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यात भाजप सक्षम नाही. 
- मायावती, बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख

लखनौ : मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी सर्वांत प्रथम आपल्या मंत्र्यांसाठीच एक नियमावली बनवली असून, सर्व मंत्र्यांना व्हीआयपी संस्कृतीपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच कोणत्याही मंत्र्याने आपल्या वाहनावर लाल दिवा न लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत. 

पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनीही अशीच सूचना दोन दिवसांपूर्वी आपल्या मंत्र्यांना दिली होती. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी आपले सरकार भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन करण्यास कटिबद्ध असल्याचे सांगत सर्व मंत्र्यांना आपल्या संपत्तीची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. येत्या 15 दिवसांत सर्व मंत्र्यांनी आपली चल-अचल संपत्ती जाहीर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. 

दरम्यान, योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेसंबंधीचे आपले धोरण स्पष्ट करताना आज उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेला आमच्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असेल असे सांगितले. 

गृह विभागाचे मुख्य सचिव देवाशिष पंडा आणि पोलिस महासंचालक जावेद अहमद यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आदित्यनाथ यांनी या भेटीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेला आपल्या सरकारचे पहिले प्राधान्य असेल आणि यावर कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नसल्याचे सांगितले. अलाहाबादमध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या एका नेत्याच्या हत्या प्रकरणाचीही त्यांनी दखल घेतली. 

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आणि केशव प्रसाद मौर्य यांनीही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शर्मा म्हणाले, की आम्ही केवळ शिष्टाचार भेटीसाठी गेलो होतो. लोकांसाठी आम्ही पूर्ण शक्तीनिशी काम करू. आम्हाला पाच वर्षे कार्यरत राहावे लागेल. 

राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत भाजपच्या संकल्प पत्रातील सर्व महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा केली जाईल, तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि यांत्रिक कत्तलखाने बंद करण्याच्या संदर्भातही विचार केला जाईल, असे मौर्य यांनी स्पष्ट केले. 

उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस महासंचालक लवकरच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस अधीक्षकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करतील.