गोव्यातून 'हंगामी बढती' शब्द हद्दपार 

पणजी : गोवा लोकसेवा आयोगाने "हंगामी बढती' हा शब्दच हद्दपार केला आहे. आता यापुढे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या या कायमस्वरूपीच असणार आहेत. अनेक वर्षे हंगामी बढतीवर अनेकजण काम करत होते. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी याची दखल घेत हे काम आयोगाकडे सोपवले. आयोगाने दीड वर्षात 1 हजार 100 जणांच्या हंगामी बढत्या नियमित केल्या. 

आयोगाच्या अध्यक्षपदी जुझे मान्युएल नरोन्हा यांची दोन वर्षांपूर्वी नियुक्ती झाली आणि या साऱ्याची सुरवात झाली. हंगामी (ऍडव्हॉक) बढती झालेल्यांच्या बढत्या नियमित करण्यासाठी आवश्‍यक ते शेरे त्यांच्या वैयक्तिक फाईलमध्ये नोंदविण्यात आले नव्हते. काहींना तर हंगामी बढती नियमित करण्यासाठी कोणती कार्यपद्धती असते याची माहितीही नव्हती. या साऱ्याची मुळापासून सुरवात करत आयोगाने या बढत्या नियमित केल्या. सरकारनेही आता यापुढे हंगामी बढती नाही, असे ठरविल्याने बढती देण्यासाठी आता आयोगाच्या माध्यमातून बढती समितीच्या शिफारशीनुसार बढत्या द्याव्या लागणार आहेत. बढतीसाठी जेवढी रिकामी पदे उपलब्ध आहेत, तेवढ्याच बढत्या देता येणार आहेत. 

सरकारने नेमलेल्या अनेक अधिकाऱ्यांचा प्रशिक्षणाचा काळ (प्रोबेशन) संपून अनेक वर्षे झाली तरी त्यांना सेवेत नियमित करण्यात आले नव्हते. आयोगाने अशा सहाशे जणांचा प्रोबेशन काळ संपवून त्यांना सेवेत कायम केले आहे. आज या साऱ्या माहितीचा समावेश असलेला वार्षिक अहवाल राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांना आयोगाचे अध्यक्ष नरोन्हा यांनी सादर केला. 

बालसंगोपन रजा, बाळंतरजा, कर्मचारी मरण पावल्यास वा निवृत्त झाल्यास त्या जाग्यावर हंगामी अधिकारी वा कर्मचारी नेमला जातो. अन्यथा हंगामी बढती या संकल्पनेलाच आयोगाने केराची टोपली दाखवली आहे. हंगामी बढती दिलेले बहुतांश कर्मचारी हे आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा खात्यातील होते. आता गोमेकॉ, आरोग्य सेवा संचालनालय आदी खात्यांत गेल्या दीड वर्षात 240 जणांची भरती आयोगाने केली आहे. 

देशभरातील लोकसेवा आयोगाकडून केल्या जाणाऱ्या भरतीचे प्रमाणीकरण करण्याचा अभ्यास सुरू आहे. माझ्या अध्यक्षतेखालील या समितीत उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सदस्य आहेत. पुढील वर्षी कोलकता येथे होणाऱ्या अध्यक्षांच्या परिषदेत ही समिती अहवाल सादर करेल. तेथे तो स्वीकारला गेल्यावर राज्य सरकारला त्याविषयी आयोग शिफारस करणार आहे. 
- जुझे मान्युएल नरोन्हा, अध्यक्ष, गोवा लोकसेवा आयोग