नोटाबंदी हे पाकचे अनुकरण

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 9 फेब्रुवारी 2017

लोकसभेमध्ये अर्थसंकल्पावरील चर्चेला वीरप्पा मोईली यांच्या भाषणाने सुरवात झाली. संसदेच्या वित्त विषयक संसदीय समितीचे अध्यक्ष असलेल्या मोईली यांनी "मन की बात' ऐवजी आता "काम की बात' पंतप्रधानांनी करावी, असा टोला लगावताना नोटाबंदीचा संबंध थेट पाकिस्तानमधील नोटाबंदीच्या निर्णयाशी जोडून मोदी सरकारवर शरसंधान केले.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय पाकिस्तानच्या नोटाबंदीवर आधारित होता. नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था बरबाद झाली आणि त्याची भरपाई करण्यासाठीच दिशाहीन अर्थसंकल्प सरकारने आणला, असे टीकास्त्र कॉंग्रेसने अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान सोडले. मात्र, भाजपने हा अर्थसंकल्प महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया आणि सरदार पटेल यांच्या विचारांवर आधारित असल्याचा दावा केला.

"भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदीचे कारण सरकारने दिले. पाकिस्तानने देखील जून 2015 मध्ये हीच कारणे देत नोटाबंदी केली होती. परंतु आतापर्यंत 22 देशांमध्ये चलन रद्द करण्याचा निर्णय झाला. पण एकाही देशाने ही कारणे दिली नाहीत. पंतप्रधान मोदींना वाटले, की पाकिस्तानचा निर्णय चांगला होता म्हणून आपणही त्याचे अनुकरण करावे. ही अतिशय विचित्र गोष्ट आहे. पाकिस्तान कोणत्याही प्रकारे अनुकरणासाठी पात्र नाही,'' असे ते म्हणाले.

प्रत्युत्तरादाखल भाजपचे वरिष्ठ खासदार हुकूमदेव नारायण सिंह यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन गांधी तत्त्वज्ञान, सरदार पटेलांची दृष्टी आणि लोहियांचा विचार यांची अभिव्यक्ती करण्यात आली आहे आहे, असा दावा केला. ते म्हणाले, ""कॉंग्रेसच्या साठ वर्षांच्या काळात देश दोन प्रकारच्या भारतामध्ये विभागला गेला. पण मोदी सरकारने ही विषमता दूर करण्यासाठी ग्रामीण भागाला प्राधान्य दिले आहे.''

तेलगू देसमचे जयदेव गाला यांनी या अर्थसंकल्पावर स्तुतिसुमने उधळली. मात्र इतर विरोधी पक्षांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली. तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार सौगत रॉय यांनी अर्थसंकल्पात सुधारणांचे धाडस अर्थमंत्र्यांनी दाखविले नसल्याची टीका केली. तसेच निवडणुकांचा खर्च सरकारने करावा, अशी आपल्या पक्षाची भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले. बिजू जनता दलाचे डॉ. प्रभाषकुमार सिंह यांनी अनुसूचित जाती, जमातींसाठी अर्थसंकल्पात अल्प तरतूद करण्यात आल्याची टीका केली. तसेच शेतीमालाचे किमान आधारभूत मूल्य वाढविण्याची मागणी केली.

Web Title: note ban is imitation of pakistan