मोदी सरकारकडून केवळ एक तृतीयांश आश्वासनांची पूर्ती

पीटीआय
सोमवार, 6 फेब्रुवारी 2017

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात आलेल्या सरकारने आपला अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असून, गेल्या दोन वर्षांत विविध मंत्र्यांनी संसदेत केलेल्या घोषणा व दिलेल्या आश्वासनांपैकी केवळ एक तृतीयांश आश्वासनांची पूर्ती झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात आलेल्या सरकारने आपला अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला असून, गेल्या दोन वर्षांत विविध मंत्र्यांनी संसदेत केलेल्या घोषणा व दिलेल्या आश्वासनांपैकी केवळ एक तृतीयांश आश्वासनांची पूर्ती झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून ही माहिती समोर आली असून, सरकारने विविध योजनांसंबंधी केलेल्या घोषणांपैकी एक पंचमांश घोषणांवर पुढे काहीच कार्यवाही न झाल्याचे उघड झाले आहे. दिलेली आश्वासने व घेतलेले निर्णय अमलात आणण्याची जबाबदारी ही संबंधित विभाग व मंत्र्याकडे असते. एखादे आश्‍वासन अथवा निर्णयावर पुढील कार्यवाही न झाल्यास प्राथमिकदृष्ट्या तत्सम खात्याचा मंत्री व विभाग हे त्यासाठी जबाबदार मानले जातात.

संसदेत एखादा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर तीन महिन्यांत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयांची असते. संसदीय कामकाज मंत्रालय वेळोवेळी इतर मंत्रालयांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून प्रलंबित व रखडलेल्या कामासंदर्भात विचारणा करते. शिवाय यासाठी 15 सदस्यांचा समावेश असलेली एक स्थायी समितीही यासाठी नियुक्त असून, तीही याबाबतचा पाठपुरावा करते. अशी एकंदरीत व्यवस्था असतानाही प्रलंबित व पूर्ण न होऊ शकलेल्या आश्वासनांची संख्या अधिक असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

मोदी सरकारने दिलेल्या आश्वासनांचा लेखाजोखा

  • 1877  : दिलेली एकूण आश्वासने
  • 552  : अमलात आलेली आश्वासने
  • 392  : रद्द केलेली आश्वासने
  • 893  : रखडलेली आश्वासने