विरोधकांचे एक पाऊल मागे; पण सरकार ठाम

पीटीआय
गुरुवार, 1 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली - नोटाबंदीवर लोकसभेत कार्यस्थगन प्रस्तावांतर्गतच चर्चा व्हावी, असा आग्रह धरणाऱ्या विरोधकांनी एक पाऊल मागे घेत "नियम कोणताही चालेल; फक्त मतविभाजन असावे' असा पर्याय सुचवला. मात्र, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर सभागृह विभाजित दिसू नये म्हणून मतविभाजन नको, असा तर्क सरकारने दिला. त्यामुळे लोकसभेत गेल्या तेरा दिवसांपासून सुरू असलेला "कामबंदी'चा तिढा आजही कायम राहिला. 

नवी दिल्ली - नोटाबंदीवर लोकसभेत कार्यस्थगन प्रस्तावांतर्गतच चर्चा व्हावी, असा आग्रह धरणाऱ्या विरोधकांनी एक पाऊल मागे घेत "नियम कोणताही चालेल; फक्त मतविभाजन असावे' असा पर्याय सुचवला. मात्र, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावर सभागृह विभाजित दिसू नये म्हणून मतविभाजन नको, असा तर्क सरकारने दिला. त्यामुळे लोकसभेत गेल्या तेरा दिवसांपासून सुरू असलेला "कामबंदी'चा तिढा आजही कायम राहिला. 

नोटाबंदीवर चर्चेसाठी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, डावे पक्ष, अण्णा द्रमुक आदी विरोधी पक्षांनी नियम 56 अन्वये कार्यस्थगन प्रस्तावाच्या नोटिसा देणे आणि लोकसभाध्यक्षांनी त्या नाकारल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडणे, या प्रकारामुळे दोन आठवड्यांपासून लोकसभेत किरकोळ अपवाद वगळता काहीही कामकाज होऊ शकले नाही. आज विरोधकांनी सभागृहातील रणनिती बदलून सरकारला पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात त्यांना यश आले नाही. 

कॉंग्रेसचे लोकसभेतील नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नियम 56 ऐवजी अन्य एखाद्या नियमान्वये नोटाबंदीवर चर्चा घेण्याची मागणी केली. लोकसभाध्यक्षांना आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करण्याचेही आवाहन खर्गे यांनी केले. मात्र, नियम कोणताही चालेल; परंतु मतविभाजन असावेच, असा आग्रही त्यांनी धरला. तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय यांनीही खर्गे यांच्या मागणीला पाठिंबा देत मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या अन्य नियमान्वये उद्यापासून चर्चा सुरू करावी, असे सुचवले. राजद खासदार जयप्रकाश नारायण यादव यांचेही तसेच म्हणणे होते. परंतु माकप नेते मोहम्मद सलिम यांनी मात्र स्थगन प्रस्तावानुसारच चर्चेची मागणी रेटली. बीजू जनता दलाचे नेते भर्तृहरी माहताब यांनीही विरोधकांना काळ्या पैशावर नव्हे तर नोटाबंदीमुळे जनतेला होणाऱ्या त्रासावर मतविभाजन हवे आहे, असे सांगून मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. परंतु त्याने काहीही परिणाम झाला नाही. 

उत्तरामुळे विरोधक संतप्त 
उत्तरादाखल संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी सरकार पहिल्यापासूनच चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले. काळा पैसा, भ्रष्टाचार याविरुद्ध संसदेमध्ये एकवाक्‍यता आहे. मतविभाजनामधून संपूर्ण देशाला संसदेच्या मतभेदांचा संदेश जाऊ नये, अशी टिप्पणी करत त्यांनी मतविभाजन सरकारला अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. पाठोपाठ अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही मतविभाजनाचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, अशी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. संतप्त विरोधकांनी मतविभाजन नाही तर चर्चाही नाही, असे बजावले. लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. सर्व नियम बाजूला ठेवून शून्य काळापासूनच ही चर्चा सुरू करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. संतप्त विरोधकांनी ते अमान्य करत हौद्यात धाव घेत सरकारविरुद्ध घोषणाबाजी सुरू केली. गोंधळामुळे लोकसभाध्यक्षांनी उद्यापर्यंत संसदेचे कामकाज तहकूब केले. 

Web Title: Opposition a step back