'एनडीटीव्ही'वरील बंदीचे तीव्र पडसाद

राजकीय पक्षांसह माध्यम मंडळांची केंद्र सरकारवर टीका
नवी दिल्ली - पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्याच्या संवेदनशील वार्तांकनावरून एनडीटीव्ही इंडिया या हिंदी वृत्तवाहिनीवर एक दिवसाची बंदी घालण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकार पुन्हा अडचणीत सापडले आहे. विरोधी पक्ष तसेच माध्यम मंडळांनी हा निर्णय धक्कादायक आणि हुकूमशाही पद्धतीचा असून, आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण करून देणारा असल्याचे टीकास्त्र सोडले.
बिगर भाजप पक्षांचे नेते आणि माध्यम मंडळांनी 9 नोव्हेंबरला एनडीटीव्ही वाहिनीचे प्रक्षेपण बंद ठेवण्याचा आदेश तातडीने मागे घ्यावा, अशीही मागणी केली.

सर्व वृत्तपत्रे आणि वाहिन्यांनी धैर्य दाखवावे आणि त्या दिवशी वृत्तपत्र प्रसिद्ध करू नये, तसेच वाहिन्यांनी प्रक्षेपण बंद ठेवून आपला निषेध नोंदवावा, अशी सूचना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते दिग्विजयसिंह यांनी केली आहे.

पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने काढलेला आदेश देशात आणीबाणीसारखी परिस्थिती असल्याचे दर्शविणारा आहे. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बंदीचा निर्णय धक्‍कादायक आणि अभूतपूर्व असल्याची टीका केली आहे.

दरम्यान, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने बंदीचा आदेश माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा थेट भंग करणारा असल्याचे म्हटले असून, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स असोसिएशननेही असाच सूर काढला आहे. राहुल गांधी आणि अन्य कॉंग्रेस नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करताना बंदीचा आदेश हुकूमशाही आणि दहशतीचे वातावरण निर्माण करणारा असल्याचे म्हटले आहे. जम्मू-काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही केंद्र सरकारवर टीका करताना हेच का चांगले दिवस, असा टोला लगावला.

बंदीचा आदेश धक्कादायक - एनडीटीव्ही
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या एका समितीने "एनडीटीव्ही' या हिंदी वृत्तवाहिनीचे प्रक्षेपण एक दिवस बंद ठेवण्याचा दिलेला प्रस्ताव धक्कादायक असून, "एनडीटीव्ही' या प्रकरणासंदर्भातील सर्व पर्याय तपासणार असल्याचा खुलासा "एनडीटीव्ही'ने केला आहे.