संसदीय वृत्तांकन प्रामाणिकपणाने करावे

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 23 मार्च 2017

राज्यसभेतील चर्चेत पी. जे. कुरियन यांची पत्रकारांना सूचना

नवी दिल्ली: संसदेत शांतपणे, गंभीर चर्चा झाली तर ती छापून येत नाही; मात्र खासदार बेशिस्तपणे वागल्यास त्याची बातमी होते, असे निरीक्षण नोंदवतानाच, प्रसारमाध्यमांनी प्रामाणिकपणे संसदीय वृत्तांकन करावे, अशी सूचना राज्यसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. पी. जे. कुरियन यांनी आज केली.

संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) अध्यक्ष शरद यादव यांनी, विशेषतः राष्ट्रीय माध्यमांची मालकी असलेल्यांना इतर धंदे करण्यास सक्त बंदी करणारा कायदा संसदेत करावा ही मागणी लावून धरली.

राज्यसभेतील चर्चेत पी. जे. कुरियन यांची पत्रकारांना सूचना

नवी दिल्ली: संसदेत शांतपणे, गंभीर चर्चा झाली तर ती छापून येत नाही; मात्र खासदार बेशिस्तपणे वागल्यास त्याची बातमी होते, असे निरीक्षण नोंदवतानाच, प्रसारमाध्यमांनी प्रामाणिकपणे संसदीय वृत्तांकन करावे, अशी सूचना राज्यसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. पी. जे. कुरियन यांनी आज केली.

संयुक्त जनता दलाचे (जेडीयू) अध्यक्ष शरद यादव यांनी, विशेषतः राष्ट्रीय माध्यमांची मालकी असलेल्यांना इतर धंदे करण्यास सक्त बंदी करणारा कायदा संसदेत करावा ही मागणी लावून धरली.

समाजवादी पक्षाचे नरेश आगरवाल यांनी शून्य प्रहरात हा मुद्दा मांडताना, तब्बल 80 टक्के माजी खासदार कोट्यधीश असल्याच्या कथित सर्वेक्षणाबाबत व त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बजावलेल्या नोटिशीबाबत छापून आलेल्या बातम्यांच्या निमित्ताने हा विषय उपस्थित केला. पत्रकारांना संसदीय कामकाजाचे खरे-वास्तव वृत्तांकन करण्यास मनाई केली जाते, असा आक्षेप यादव यांच्यासह विविध वक्‍त्यांनी नोंदवला. 80 टक्के माजी खासदार कोट्यधीश आहेत म्हणून साऱ्याच माजी खासदारांचे निवृत्तिवेतन बंद करण्याबाबतची याचिका न्यायालयाने सुनावणीला घेणे, हेच संसदीय स्वातंत्र्यावरील अतिक्रमण व हस्तक्षेप असल्याचे मत जयराम रमेश यांनी व्यक्त केले. खासदार संसदेत फक्त भत्ता घेण्यासाठी जातात अशाच पद्धतीने हे वृत्त राष्ट्रीय वृत्तपत्रांनी दिल्याचे आगरवाल म्हणाले. सकारात्मक बातम्या छापून याव्यात यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी प्रासारमाध्यमांच्या चालक- संपादकांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. आनंद शर्मा यांनी माध्यमांना स्वातंत्र्य देण्याबाबतचे कलम 19-अ दुरुस्त करावे असे मत मांडले. यादव म्हणाले, की कायद्याने मिळालेले स्वातंत्र्य पत्रकारांना नव्हे, तर माध्यमांच्या मालकांनाच मिळाले आहे. त्याचा ते दुरुपयोग करत असून हा प्रकार लोकशाहीच संपुष्टात आणेल अशी भीती आहे. यासाठीच माध्यमांच्या मालकीबाबतचा कायदा कडक केला पाहिजे.
त्यावर अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले, की जनतेचा पैसा कसा खर्च करायचा व संसद सदस्यांना किती मानधन द्यायचे याचा सर्वाधिकार संसदेला आहे. लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी आपापल्या मर्यादांतच काम करायला हवे अशी सरकारची भूमिका आहे. चर्चेला उत्तर देताना प्रा. कुरियन यांनी, "माणूस कुत्र्याला चावला तर...' ही म्हण उद्‌धृत केली. प्रामाणिक वृत्तांकनाची जबाबदारी माध्यमांनी पाळावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

गव्हाबाबत सकारात्मक विचार
गव्हाची किमान आधारभूत किंमत वाढवावी व आयात शुल्कही वाढवावे या मागण्यांचा सरकार सकारात्मक विचार करत आहे, असे सार्वजनिक पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी सांगितले. गव्हाचे यंदा 967 लाख टन इतके विक्रमी उत्पादन झाले असून, 65 लाख टन साठा सरकारकडे याआधीच आहे. नवे उत्पादन अजूनही बाजारात येत आहे. मात्र नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करून सरकारने किमान हमीभाव वाढवले नव्हते. हा, तसेच आयात शुल्क वाढविण्याचा विषय सरकारच्या विचाराधीन असून, यावर तातडीने निर्णय होईल, असेही ते म्हणाले. रामगोपाल यादव, प्रमोद तिवारी, दिग्विजयसिंह यांनी गहू आयात शुल्क वाढवायचा हा मुद्दा मांडला होता.

Web Title: p j kurien says about parliamentary reporting