मातृत्व रजा आता 26 आठवड्यांची 

लोकसभेत विधेयक मंजूर 

नवी दिल्ली :  संघटित क्षेत्रात विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना गरोदर काळात मिळणाऱ्या पगारी रजेत 14 आठवड्यांची वाढ करण्याच्या विधेयकाला आज लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे गरोदर महिला आता 26 आठवड्यांची पगारी रजा घेऊ शकणार आहेत. 

यापूर्वी गरोदर महिलांना 12 आठवडे रजा घेता येत होती. आज संमत केलेल्या विधेयकाचा लाभ सर्व आस्थापनांमध्ये कार्यरत सुमारे 18 लाख महिलांना मिळणार आहे. नवीन दुरुस्तीनुसार, दोन मुलांसाठी 26 आठवडे, तर तिसऱ्या किंवा चौथ्या मुलासाठी 12 आठवड्यांची रजा घेता येणार आहे. या विधेयकास राज्यसभेने एक महिन्यापूर्वी मान्यता दिली होती. 

विधेयकाच्या मंजुरीनंतर भारत जगात असा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे, जेथे गरोदर महिलांना सर्वाधिक रजा घेता येईल. कॅनडा येथे गरोदर महिलांना 50, तर नॉर्वेमध्ये 44 आठड्यांची पगारी रजा घेता येते. 

महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट देण्यात आली असून, महिलांना याचा जास्तीत जास्त फायदा व्हावा, या उद्देशाने जुन्या कायद्यात ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. याचा लाभ सर्वांना घेता येईल, असा आपला प्रयत्न आहे. 
- बंडारू दत्तात्रेय, कामगार मंत्री