ग्रॅच्युईटीची करमुक्त मर्यादा 20 लाखांवर !

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 22 मार्च 2018

खासगी आणि निमसरकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीची कमाल मर्यादा 10 लाखांहून 20 लाख रुपये होणार आहे. 2010 मध्ये ही मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली. मात्र, आता ही मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे, याबाबतचे विधेयक आज (गुरुवार) संसदेत मांडण्यात आले.

नवी दिल्ली : खासगी आणि निमसरकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीची कमाल मर्यादा 10 लाखांहून 20 लाख रुपये होणार आहे. 2010 मध्ये ही मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली. मात्र, आता ही मर्यादा वाढविण्यात येणार आहे, याबाबतचे विधेयक आज (गुरुवार) संसदेत मांडण्यात आले. या विधेयकात ग्रॅच्युईटीसह मातृत्व रजा वाढविण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. 

loksabha

'द पेमेंट ऑफ ग्रच्युईटी (अमेंडमेंट) बिल', 2017 हे विधेयक केंद्रीय कामगार आणि रोजगारमंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी यापूर्वी मांडले होते. आता हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकात महागाई आणि वेतनवृद्धीचा विचार करून नवी सुधारणा या विधेयकात करण्यात आली. यामध्ये खासगी आणि निमसरकारी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीची कमाल मर्यादा 10 लाख रुपये इतकी होती. मात्र, ही मर्यादा वाढविण्यात आली असून, ही मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय महिला कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी मातृत्व रजा बारा आठवड्यांची होती. आता या रजेमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. ही रजा आता 27 आठवड्यांची करण्यात येणार असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, या नव्या विधेयकानुसार ग्रॅच्युईटीच्या कमाल मर्यादा आणि मातृत्व रजा वाढविण्यात आल्याने याचा फायदा अनेकांना होणार आहे.

Web Title: Parliament passes bill that lets govt double tax free gratuity to Rs 20 lakh