जुन्या नोटांसाठी आता दंड

नवी दिल्ली - नोटाबंदीवर नव्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज हिरवा कंदील दिल्याचे सांगितले जात आहे. या अध्यादेशानुसार, पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बेकायदा ठरणार आहेत. 10 पेक्षा अधिक नोटा बाळगणाऱ्यांना कमीत कमी पाच हजार रुपये किंवा जुन्या नोटांच्या एकूण रकमेच्या पाचपट दंड भरावा लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतरच अध्यादेश लागू होईल; मात्र सरकारतर्फे याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आली नसल्याने गोंधळ वाढला आहे.

नोटाबंदीनंतर अजूनही बऱ्याच ठिकाणी विशेषतः मजुरी देण्यासाठी, तसेच काळा पैसा अधिकृत करण्यासाठी जुन्या नोटांचा सर्रास वापर होत असल्याच्या तक्रारी आल्याने अध्यादेश गरजेचा होता, असा युक्तिवाद पुढे केला जात आहे. या अध्यादेशानुसार एक जानेवारी ते 31 मार्चपर्यंत पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा 10 पेक्षा अधिक प्रमाणात सापडल्यास त्यावर दंड भरावा लागेल. जुन्या नोटा बॅंक खात्यामध्ये जमा करण्याची अंतिम मुदत 30 डिसेंबर आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर जानेवारी ते मार्चअखेर या कालावधीदरम्यान आढळलेल्या जुन्या नोटांचे प्रमाण ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास दहा हजार किंवा पाचपट यात जे प्रमाण जास्त असेल तेवढी दंड आकारणी होईल.

एक रुपयाची नोट वगळता चलनात असलेल्या उर्वरित सर्व नोटांची कायदेशीर जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेची असते. नोटाबंदीनंतर चलनातून बाद झालेल्या 500 आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांची अजूनही कायदेशीर जबाबदारी रिझर्व्ह बॅंकेचीच आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या अध्यादेशानुसार जुन्या नोटांबाबतची रिझर्व्ह बॅंकेची जबाबदारी संपुष्टात येईल आणि अधिक संख्येने अशा नोटा बाळगणाऱ्यांवर दंड आकारणीचा अधिकार सरकारला मिळेल. हा अध्यादेश 1934 च्या रिझर्व्ह बॅंक कायद्यात दुरुस्ती करणारा आहे. या अध्यादेशाद्वारे केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींना जुन्या नोटांवरील रिझर्व्ह बॅंकेची जबाबदारी संपुष्टात आणण्याची शिफारस केल्याचे सांगितले जात आहे.
अध्यादेशावरील राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर अधिकृतपणे जुन्या नोटांची कायदेशीर मान्यता संपेल. अध्यादेश लागू झाल्यास केवळ दहा जुन्या नोटा बाळगता येतील. या मर्यादेपेक्षा जास्त नोटा आढळल्यास कमीत कमी पाच हजार रुपये किंवा जुन्या नोटांच्या एकत्रित रकमेच्या पाचपट एवढा दंड आकारला जाईल. एवढेच नव्हे तर जुन्या नोटा बाळगणे बेकायदा ठरेल.

जुन्या नोटा 30 डिसेंबरनंतर बेकायदा ठरविण्याची सरकारची शिफारस नव्या वादाला जन्म देणारी आहे. 30 डिसेंबरपर्यंत जुन्या नोटा न बदलू शकणाऱ्यांना रिझर्व्ह बॅंकेमध्ये विशिष्ट अर्ज सादर करून 31 मार्च 2017 पर्यंत जुन्या नोटा बदलता येतील, असे खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीच 8 सप्टेंबरला जाहीर केले होते. त्यामुळे आताच अध्यादेश आणण्याची गरज काय? असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत असून, त्यावर नवी अधिसूचना सरकारतर्फे काढली जाऊ शकते, असेही बोलले जात आहे.