|
नवी दिल्ली : तोंडी तलाकचा मुद्द्याचे देशपातळीवर पडसाद उमटत असताना आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (एआयएमपीएलबी) आपले म्हणणे मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. यामध्ये देशभरात तोंडी तलाक घेणाऱ्यावर 'सामाजिक बहिष्कार' करण्यात येणार असून, काझींना लग्नविधी पार पाडताना निकाहनाम्यावेळी पतींनी तोंडी तलाक देऊ नये, अशा सूचना देणार असून, याबाबत लेखी हमी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
तोंडी तलाक हा शरीयत किंवा इस्लामिक कायद्यान्वये अनिष्ट चालीरीतींचा भाग मानला गेला आहे. पती पत्नीतील वादावर परस्पर संमतीने तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे. याबाबत तोंडी तलाकबाबतची आचारसंहिता तयार करण्यात आली असल्याचे 'एआयएमपीएलबी'कडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
पतींनी तडकाफडकी तिहेरी तलाकचा निर्णय घेऊ नये, काही मतभेद झाले तर शरीयतच्या नियमाप्रमाणे विधिवत वेगळे होण्याचा मार्ग अवलंबण्यात यावा, याबाबत काझींना कळविले जाणार आहे, असेही या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे, अशी माहिती 'एआयएमपीएलबी'चे सचिव महंमद फजलुर्रहीम यांनी दिली.
याचसोबत विवाह समारंभात वधूलाही सूचना देण्यात येणार आहेत. पतीकडून तिहेरी तलाक देण्याचा मुद्दा उपस्थित होताच त्याला असहकार्य करावे, अशा सूचना काझींद्वारे देण्यात आल्या आहेत, असेही फजलुर्रहीम यांनी सांगितले. 'एआयएमपीएलबी'ने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जगदीश खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मागील आठवड्यात तिहेरी तलाकवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. उन्हाळी सुट्या सुरू असतानाही गेल्या आठवड्यापासून 'एआयएमपीएलबी' आणि ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन लॉ बोर्डाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.
तिहेरी तलाकच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा मुद्दा आस्थेचा कसा असू शकतो, असा प्रश्‍न न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता. तिहेरी तलाक हा पुरुषप्रधान, दुष्ट प्रवृत्तीचा आणि शास्त्राच्या दृष्टीनेही चुकीचा असल्याचे मत न्यायालयात नोंदविण्यात आले होते. केंद्र सरकारने तिहेरी तलाक घटनाबाह्य असल्याचे मत नोंदवत त्यावर बंदी आणणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याविरोधात 'एआयएमपीएलबी' आणि ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन लॉ बोर्डाच्या याचिकाही न्यायालयात दाखल झाल्या. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
|
