'पेट्रोल, डिझेलसाठी 'एक देश एक दर' लागू करा'

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - देशातील पेट्रोलपंप मालकांनी पेट्रोलियम पदार्थांसाठी ‘एक देश एक दर‘ धोरण राबविण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक राज्यात पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीतील तफावत कमी करुन सर्वत्र एकसमान दर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 

नवी दिल्ली - देशातील पेट्रोलपंप मालकांनी पेट्रोलियम पदार्थांसाठी ‘एक देश एक दर‘ धोरण राबविण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक राज्यात पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीतील तफावत कमी करुन सर्वत्र एकसमान दर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 

"राज्याराज्यात पेट्रोल व डिझेलच्या दरात असलेली तफावत कमी करण्यासाठी आम्ही इंधनासाठी ‘एक देश एक दर‘ अशी मागणी करीत आहोत. त्यामुळे या जीवनाश्यक कमोडिटीच्या किंमती नियंत्रणात येतील.", असे मत ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय बन्सल यांनी व्यक्त केले. सध्या संघटनेचे सदस्य त्यासंदर्भात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री व अर्थराज्यमंत्र्यांसोबत बैठका घेत आहेत.  

विविध राज्यात मूल्यवर्धित कराचे (व्हॅट) प्रमाण वेगवेगळे आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत फरक आहे. परंतु ही परिस्थिती बदलण्यासाठी संघटनेने पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू व सेवा कराच्या कक्षेत समाविष्ट करुन घेतले जावे असा सल्ला दिला आहे. तमिळनाडून राज्यात पेट्रोलवर सुमारे 35 टक्के एवढा सर्वाधिक कर आकारला जातो. त्याऊलट गोव्यात हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, असेही बन्सल यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे हरियाणा राज्यात डिझेल स्वस्त असून राजस्थान, पश्चिम बंगालसारख्या राज्यात त्यावर 20-24 टक्के कर आकारला जातो.  

"इंधनासारख्या आवश्यक कमोडिटीजच्या किंमती देशभर सारख्या असाव्यात आणि राज्यांचेदेखील त्याविषयी एकमत असावे. एक देश एक दर धोरण राबविण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणे गरजेचे आहे", असेही मत बन्सल यांनी व्यक्त केले.