कुपोषणावरून राज्य सरकारवर ताशेरे

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 6 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहितीही केंद्राला न कळविण्याची बेफिकिरी दाखविणाऱ्या राज्य सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कुपोषणावरून चांगलेच ताशेरे ओढले. कुपोषणामुळे राज्यात बालके दगावत असताना राज्य सरकारला काहीही आणि कसलीच चिंता नाही का, असे विचारून कुपोषणावर कधी उपाययोजना करणार, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. 

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत माहितीही केंद्राला न कळविण्याची बेफिकिरी दाखविणाऱ्या राज्य सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज कुपोषणावरून चांगलेच ताशेरे ओढले. कुपोषणामुळे राज्यात बालके दगावत असताना राज्य सरकारला काहीही आणि कसलीच चिंता नाही का, असे विचारून कुपोषणावर कधी उपाययोजना करणार, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. 

प्रशांत भूषण यांच्या स्वराज अभियानातर्फे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना, माध्यान्न भोजन योजना आदींच्या अंमलबजावणीतील गफलतींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सध्या न्या. मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यावरील पुढील सुनावणी या महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्व राज्यांनाच प्रतिवादी बनविले असून, त्यात आज महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार या एकाच पक्षाच्या सरकारांमधील बेफिकिरीचे दर्शन घडले. महाराष्ट्रात कुपोषणामुळे झालेल्या शेकडो बालमृत्यूंचा विषय प्रशांत भूषण यांनी उपस्थित केला. राज्याच्या एकाच जिल्ह्यात वर्षभरात तब्बल ६०० आदिवासी बालके कुपोषणाने दगावली त्याबाबतच्या वृत्ताचा आधार घेऊन प्रशांत भूषण यांनी हा मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने काही विचारणा करताच राज्य सरकारच्या वतीने थातूरमातूर माहिती देण्यात आल्याने न्यायालय संतप्त झाल्याचे समजते. अन्नसुरक्षा योजनेबाबत केंद्राने सर्व राज्यांकडून माहिती मागवली होती. मात्र, महाराष्ट्राने ती आजतागायत केंद्राकडे दिलेलीच नसल्याचे उघड झाले. कुपोषणाची इतकी गंभीर परिस्थिती दिसत आहे. पण, राज्य सरकार कारवाई कधी करणार? राज्य सरकार यावर गंभीर दिसत नाही, असे न्यायालयाने विचारताच राज्य सरकारच्या वतीने केंद्राकडून निर्देश आलेले नाहीत असे सांगताच न्यायालयाने, तुम्ही काय निर्देशांची वाट पहात बसणार का, असे फटकारले. कुपोषणाने मुले दगावत आहेत व तुमच्या सरकारला कसलीच चिंता नसल्याचे दिसत आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.  

स्वराज अभियानाच्या या याचिकेच्या सुनावणीत राज्याची बाजू मांडणारे महालिंग पंदरगे यांनी सांगितले, की राज्याने केंद्राकडे अन्नसुरक्षा कायद्याबाबत माहिती सादर केलेली नाही. मात्र, यात राज्याची चूक नसून ही केंद्र-राज्य यांच्यातील ‘कम्युनिकेशन गॅप’ आहे. केंद्राने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राने याबाबतची माहिती पाठवलेली नाही, हे त्यांनी मान्य केले.

Web Title: Pointing malnutrition state government