मराठा आरक्षणाला होता नितीशकुमारांचा पाठिंबा 

प्रकाश पाटील
बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2016

तत्कालीन पंतप्रधान व्हीपी सिंहांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 7 ऑगस्ट 1990 रोजी सरकारच्या निर्णयाची घोषणा केली, की "मंडल आयोगाच्या शिफारशी आम्ही स्वीकारत आहोत आणि "ओबीसीं'ना 27 टक्के आरक्षण केंद्र सरकारच्या नोकरीत देत आहोत.

मंडल आयोग संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जाहीर करण्यापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान विश्‍वनाथप्रताप सिंह यांना नितीशकुमारांनी एक पत्र दिले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते,"" जाट आणि मराठा या जातींना आरक्षण मिळावे.'' मात्र या मागणीला लालूप्रसाद यादव यांनी विरोध करून खोडा घातला होता. त्यामुळे तसे आरक्षण जाहीर होऊ शकले नाही. 

गेल्या दोन-तीन महिन्यापासून राज्यात मराठा समाजाचे मोठ्या संख्येने मोर्चे निघत आहेत. या मोर्चांनी महाराष्ट्राचेच नव्हे तर दिल्लीश्‍वरांनीही लक्ष वेधून घेतले. ऍट्रॉसिटी, कोपर्डी घटना हे या मोर्चाची मागणी असली तरी मराठा आरक्षण हा समाजाच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा. मराठा आरक्षणाच्या मागणीने आता जोर धरला असला तरी ही मागणी केव्हा पूर्ण होणार आणि तो सुवर्णदिन कधी उजाडणार हे काही सांगता येत नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न म्हणावा तसा सोपा नाही. यापूर्वी राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते आणि दिल्लीतही तीच मंडळी होती. मग का नाही सुटला हा प्रश्‍न ? असा साधा प्रश्‍न कोणीही विचारू शकतो आणि ते अगदी बरोबरही आहे. आता दोन्हीकडे भाजप आहे. हा पक्षही मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी धसास लावेल असे वाटत नाही. शेवटी प्रत्येक राज्यकर्ते फायदे-तोट्याचा हिशोब मांडत असतात. जर मराठा समाजातील तरुणांच्या हाताला काम आणि शैक्षणिक धोरणाच्या दृष्टीने काही निर्णय घेतल्यास तो ही ऐतिहासिक निर्णय होऊ शकतो. 

मराठा आणि जाटांना आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावे अशी भूमिका बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी साधारणपणे 26 वर्षापूर्वी घेतली होती. ते तेव्हा पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रतापसिंह यांच्या मंत्रिमंडळात कृषिराज्यमंत्री होते. नितीशकुमारांच्या या मागणीला मात्र राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव (तेव्हा जनता दलाचे नेते) यांनी खोडा घातला होता. कारण त्यावेळी लालू जोशात होते आणि ते जणू रॉबिन हूडसारखे राजकारणातील गरिबांचे तारणहार म्हणूनच उदयाला आले होते. त्यांनी 26 वर्षापूर्वी (1990) बिहारच्या सामाजिक वातावरणाला आकार दिला होता. लालूंनी उच्च जातींना ललकारून घोषणा दिली, की तुमची सद्दी आता संपली आहे. त्या भावनाप्रधान घोषनेचे शब्द होते.,"" व्होट हमारा, राज तुम्हारा? नही चलेगा, नही चलेगा.'' या घोषणेमुळे तर त्यांचे मागास जातींशी चांगलेच भावबंध प्रस्थापित झाले. हा ही इतिहास आहे. 

तत्कालीन पंतप्रधान व्हीपी सिंहांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात 7 ऑगस्ट 1990 रोजी सरकारच्या निर्णयाची घोषणा केली, की "" मंडल आयोगाच्या शिफारशी आम्ही स्वीकारत आहोत आणि "ओबीसीं'ना 27 टक्के आरक्षण केंद्र सरकारच्या नोकरीत देत आहोत.'' लालूंच्या दृष्टीने हा निर्णय वरदानासारखा होता. या आरक्षणाचे कायद्यात रूपांतर करावे म्हणून सिंहांच्या मागे लागण्यासाठी जो दबावगट कार्यरत होता. त्या दबावगटात लालू आणि नीतिशकुमारही होते. परंतु काही बाबतीत या दोघांचे दृष्टिकोन वेगळे होते. तत्कालीन उपपंतप्रधान देवीलाल हे जाट होते. जाट जातीला आरक्षण मिळावे असे त्यांना वाटत होते. लालूंचा मात्र त्यांना विरोध होता. व्हीपींना त्यांचा निर्णय संसदेत जाहीर करण्यापूर्वी नितीशकुमारांनी तसे पत्र त्यांना दिले होते. त्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते, की जाट आणि मराठा या जातींना आरक्षण मिळावे. 

नितिशकुमारांच्या या मागणीला जनता दलातील बहुसंख्यांनी विरोध केला. समाजवाद्यांना ओबीसीमध्ये ईबीसी आणि बीसी अशी वर्गवारी मान्य नव्हती. तसेच सधन ओबीसींना आर्थिक निकष लावून आरक्षण नाकारले जावे आणि वरच्या जातीतल्या आर्थिकदृष्ट्या कमजोर लोकांना आरक्षण मिळावे हे सुद्धा मान्य नव्हते. हे मान्य असणाऱ्यांमध्ये लालू अग्रभागी होते. तेव्हाच्या परिस्थितीत काही काळ विचार करून नितीशकुमारांनी ठरवले की आता या क्षणी शिफारशींची अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ओबीसींमध्ये वर्गवारी करण्यावर आताच जोर न दिलेला बरा. मुळात उच्च जातींच्या उग्र प्रतिकारामुळे मागास जातींची क्षमता वाढवणे हाच मोठा चिंतेचा विषय होता. ओबीसीमध्ये एकजूट अभंग असणे ही काळाची गरज होती. वर्गवारी करण्यामुळे त्या ध्येयाला धोका पोचला असता. त्यामुळे मंडल निर्णयाच्या गाडीच्या बिहारमधील गाडीवानपदावर लालूसोबत नीतिशकुमारही स्थानापन्न झाले हा ही इतिहास आहे. कदाचित मंडल येण्यापूर्वी मराठा आणि जाटांच्या आरक्षणाबाबत निर्णय झाला असता तर आज नीतिशकुमार मराठा समाजाच्या गळ्यातील ताईत बनले असते. इतके मात्र खरे की नीतिशकुमार हे दूरदृष्टी असलेले नेते आहेत. असे "नीतिशकुमार आणि बिहारचा उदय' हे पुस्तक वाचताना होते. त्यांनी केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेले निर्णय खरच स्वागतार्ह वाटतात.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी यापूर्वी जाटांनी उग्र आंदोलन केले तर याच मागणीसाठी महाराष्ट्रात मराठ्यांचे मोर्चे निघत आहेत. हे मोर्चे मात्र मूक आहेत. कुठेही हिंसेला स्पर्श न करता आपल्या मागण्यांकडे सरकारसह सर्वच पक्षाचे लक्ष वेधून घेत आहेत. हा या दोन आंदोलनातील फरक आहे. मराठा मोर्चाच्या निमित्ताने नितीशकुमारांनी मराठा आरक्षणाची मागणी केली होती हे न पटणारे सत्य या पुस्तकामुळे पुढे आले. मराठ्यांना आरक्षण मिळो किंवा न मिळो मात्र जो पर्यंत ही मागणी केली जाईल तो पर्यंत नीतिशकुमार आठवत जाणार हे ही खरे.

देश

गुवाहाटी - आसाम राज्यामध्ये झालेल्या मुसळधार वृष्टीनंतर आलेल्या पुरामुळे गेल्या...

01.18 PM

नवी दिल्ली : सत्तारूढ भाजपने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होताच 2019 मधील पुढच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिला...

09.51 AM

कोडाईकॅनल (तमिळनाडू) : मणिपूरमधून सशस्त्र दल विशेषाधिकार कायदा (अफस्पा) मागे...

09.42 AM