'ऍट्रॉसिटी' कायद्यात बदलाचा प्रस्ताव नाही - डॉ. पुनिया

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शुक्रवार, 21 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये (ऍट्रॉसिटी) बदलाचा कोणताही प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगापुढे आलेला नाही. तसेच या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे आयोगाचे मावळते अध्यक्ष डॉ. पी. एल. पुनिया यांनी आज स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, देशात दलितांवर अत्याचाराची सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशातील असून, त्याखालोखाल राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये आहेत. या वर्षात सप्टेंबरअखेरपर्यंत देशाभरात 8,700 प्रकरणे आयोगाकडे आली, असेही डॉ. पुनिया यांचे म्हणणे आहे. 
 

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये (ऍट्रॉसिटी) बदलाचा कोणताही प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगापुढे आलेला नाही. तसेच या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे आयोगाचे मावळते अध्यक्ष डॉ. पी. एल. पुनिया यांनी आज स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, देशात दलितांवर अत्याचाराची सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशातील असून, त्याखालोखाल राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये आहेत. या वर्षात सप्टेंबरअखेरपर्यंत देशाभरात 8,700 प्रकरणे आयोगाकडे आली, असेही डॉ. पुनिया यांचे म्हणणे आहे. 
 

राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाच्या अध्यक्षपदी सलग दोन "टर्म' राहिलेल्या डॉ. पुनिया यांचा कार्यकाळ आज संपला. त्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाबाबत निघणाऱ्या मोर्चांमध्ये "ऍट्रॉसिटी' कायद्याच्या दुरुपयोगाचा मुद्दा अग्रभागी आहे. राजकीय वर्तुळातूनही या कायद्यामध्ये बदलाची सूचक विधाने झाली आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर या कायद्याचा दुरुपयोग आणि बदलाच्या मागणीबद्दल छेडले असता, डॉ. पुनिया यांनी या कायद्याचा दुरुपयोग होत नसल्याचा दावा केला. 
 

या कायद्यांतर्गत आलेल्या तक्रारींची त्वरित दखल घेतली जाते. तक्रारीत तथ्य असेल, तर गुन्हा नोंदविला जातो. तक्रार तथ्यहीन असेल, तर गुन्ह्याची नोंदच होत नाही. त्यामुळे "ऍट्रॉसिटी' कायदाचा दुरुपयोग होण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. आलेल्या तक्रारींची योग्य चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. तसेच या कायद्यामध्ये बदलाचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सामाजिक गरजा लक्षात घेऊनच हा कायदा तयार करण्यात आला आहे, असे डॉ. पुनिया म्हणाले. 

तक्रारींची संख्या वाढली 
दलितांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत जनजागृती वाढल्यामुळे आयोगाकडे येणाऱ्या तक्रारींची संख्या 2013-14 मध्ये 12,400 होती; ती वाढून 2015-16मध्ये 17,025 झाली आहे. 2016-17 या वर्षात सप्टेंबरपर्यंतच 8,700 तक्रारींची नोंद आयोगाकडे झाली आहे, तर आयोगाने 2013-14 पासून ते सप्टेंबर 2016 पर्यंत 33,679 प्रकरणे निकाली काढल्याचा दावा डॉ. पुनिया यांनी केला; मात्र, आयोगाला केवळ शिफारसी करण्याचा अधिकार असून, या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे केंद्र सरकारवर बंधनकारक नाही, याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.