राजकीय पक्षांसाठी 'नो ड्यूज'चा प्रस्ताव

पीटीआय
सोमवार, 27 मार्च 2017

नागरी सुविधांची देयके न भरणाऱ्या उमेदवारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आणल्यानंतर आता त्याच धर्तीवर राजकीय पक्षांवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने आणला आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना सर्व नागरी सुविधांची देयके भरल्याचे येणे बाकी नसल्याचे (नो ड्यूज) प्रमाणपत्र सादर करावे लागण्याची शक्‍यता आहे.

नवी दिल्ली - नागरी सुविधांची देयके न भरणाऱ्या उमेदवारांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आणल्यानंतर आता त्याच धर्तीवर राजकीय पक्षांवर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने आणला आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना सर्व नागरी सुविधांची देयके भरल्याचे येणे बाकी नसल्याचे (नो ड्यूज) प्रमाणपत्र सादर करावे लागण्याची शक्‍यता आहे.

लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला वीज, पाणी आणि दूरध्वनीची देयके भरल्याची "नो ड्यूज' प्रमाणपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2015 मध्ये निवडणूक आयोगाला दिले होते. हा नियम राजकीय पक्षांनाही लागू करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. न्यायालयाने केवळ उमेदवारच नव्हे, तर राजकीय पक्षांनीही "नो ड्यूज'ची प्रमाणपत्रे सादर करावीत, असे निर्देश दिले होते. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांकडून मते मागविली आहेत. देशातील भारतीय जनता पक्ष, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल कॉंग्रेस हे राष्ट्रीय पक्ष आणि समाजवादी पक्ष व अण्णा द्रुमक या दोन मोठ्या प्रादेशिक पक्षांना दिल्लीत सरकारी कार्यालये देण्यात आली आहेत. या कार्यालयांचे भाडे हे पक्ष भरतात. नागरी सुविधांची देयके न भरणाऱ्या उमेदवारांना लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यासाठी निवडणूकविषयक कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. अशा प्रकारच्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तिसऱ्या भागात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे. नागरी सुविधांची देयके न भरल्याने निवडणूक लढविण्यास बंदी करण्याची नवी तरतूद यात करण्यात येणार आहे. सध्या मुद्दा सरकारसमोर प्रलंबित आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करताना "नो ड्यूज'चा आदेश केवळ उमेदवार नव्हे, तर राजकीय पक्षांनाही लागू असल्याचे निदर्शनास आले. याची अंमलबजावणी करण्याबाबत राजकीय पक्षांची मते मागविण्यात आली आहेत.
- नसीम झैदी, मुख्य निवडणूक आयुक्त