रेल्वे प्रवाशांनी प्रत्येक सेवेसाठी पैसे मोजावेत

पीटीआय
बुधवार, 21 डिसेंबर 2016

सिटिझन जर्नालिस्ट बनू या
'ई सकाळ'च्या नव्या रचनेत वाचकांच्या मतांना, विचारांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे. 
आपण ई सकाळमध्ये सहभागी होऊ शकताः

  • 'सकाळ संवाद'द्वारेः अॅन्ड्रॉईड अॅप डाऊनलोड करा आणि पाठवा बातम्या, लेख, फोटो, व्हिडिओ आणि ऑडिओ. 
  • ई मेलद्वारेः आपले सविस्तर मत ई मेल करा webeditor@esakal.com आणि Subject मध्ये लिहाः CitizenJournalist
  • प्रतिक्रियांद्वारेः व्यक्त व्हा बातम्यांवर, प्रतिक्रियांवर

नवी दिल्ली - रेल्वे प्रवाशांनी त्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी पैसे मोजण्याची गरज असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली मंगळवारी व्यक्त केले. याचबरोबर मूळ सेवावगळता आदरातिथ्य सेवेसाठी आऊटसोर्सिंग करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

देशाचा अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प पहिल्यांदा एकत्रित मांडण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर "सीआयआय'ने आयोजित केलेल्या परिषदेत बोलताना जेटली म्हणाले, ""आतायर्पंत रेल्वे अर्थसंकल्पाचे यश हे प्रवाशांना किती अंशदान दिले आणि रेल्वे गाड्यांबद्दलच्या लोकानुनयी घोषणा यावर मोजले जात होते. लोकनुनयी धोरणामुळे रेल्वेच्या कामगिरीवर परिणाम होत आहे. कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेचे मूलभूत तत्त्व ग्राहकांनी सेवेसेठी पैसे मोजावेत हे असते. रेल्वेमध्ये हे तत्त्व पाळले जाताना दिसत नाही. रेल्वेची कामगिरी आणि अंतर्गत व्यवस्थापन यंत्रणेत सुधारणा करण्याची आवश्‍यकता आहे. हे घडेपर्यंत महामार्ग आणि हवाई मार्गांवरील स्पर्धक प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षेत्रात आघाडीवर राहतील.''

""रेल्वेचे मुख्य काम रेल्वे चालविणे आणि सेवा देणे हे आहे. आदरातिथ्य सेवा मूलभूत कामांमध्ये येत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे आऊटसोर्सिंग करण्यात येणार आहे. जगभरात या पद्धतीने काम सुरू आहे. ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी शुल्क आकारण्यास सुरवात झाल्यानंतर वीज आणि महामार्ग क्षेत्रात सुधारणा झाली आहे. ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवांसाठी पैसे मोजावे लागतात अशीच आर्थिक रचना यशस्वी होते,'' असे जेटली यांनी सांगितले.

छोट्या व्यावसायिकांना मिळेल 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर सवलत

डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी उत्पन्नावरील गृहीत नफ्याचे प्रमाण कमी केल्याने त्यांना 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर सवलत मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी दिली.

जेटली म्हणाले, "मागील केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन कोटींपर्यंत उलाढाल असणारे मात्र योग्य नोंदी न ठेवणारे छोटे व्यावसायिक व उद्योजकांनी उत्पन्नापेक्षा 8 टक्के अधिक नफा कमाविल्याचे गृहीत धरून त्यांना प्राप्तिकर आकारण्यात येत होता. आता डिजिटल मार्गाने व्यवहार करणाऱ्या अशा व्यावसायिक व उद्योजकांसाठी हा नफा कमी करून सहा टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना करसवलत मिळेल. डिजिटल मार्गाने व्यवहार केल्यास तुम्हाला कमी कर द्यावा लागेल. ही कर सवलत असून, डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ती आहे. डिजिटल मार्गाने व्यवहार केल्यास काही व्यावसायिकांना 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत कर सवलत मिळेल.''
सध्या प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 44 अ ड नुसार दोन कोटी अथवा त्यापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना 8 कोटी नफा गृहीत धरून एकूण प्राप्तिकर आकारण्यात येतो. काल केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाने (सीबीडीटी) डिजिटल मार्गाने व्यवहार करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी हा गृहीत नफा 8 टक्‍क्‍यांवरून 6 टक्‍क्‍यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. नोटाबंदीनंतर सरकार डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक प्रकारच्या सवलती जाहीर करीत आहे.