पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी आठवलेंची मोदींबरोबर चर्चा

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

नवी दिल्ली: दलित आणि आदिवासी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत त्वरित मंजूर करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज केली. उत्तर प्रदेशातील पाच राज्यांच्या निकालांबाबत वृत्तवाहिन्यांचे जनमत अंदाज तंतोतंत खरे ठरणार, या थाटात आठवले यांनी या संभाव्य विजयाबद्दल तो मिळण्याच्या आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदनही करून टाकले.

नवी दिल्ली: दलित आणि आदिवासी सरकारी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत त्वरित मंजूर करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे प्रमुख व सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज केली. उत्तर प्रदेशातील पाच राज्यांच्या निकालांबाबत वृत्तवाहिन्यांचे जनमत अंदाज तंतोतंत खरे ठरणार, या थाटात आठवले यांनी या संभाव्य विजयाबद्दल तो मिळण्याच्या आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अभिनंदनही करून टाकले.

आठवले यांनी मोदी यांची संसदेतील पंतप्रधानांच्या दालनात भेट घेतली. या वेळी आठवले यांनी पदोन्नतीत आरक्षणाच्या बाजूने भाजपने वेळवेळी मत व्यक्त केल्याचे मोदी यांच्या निदर्शनास आणले. हे विधेयक मंजूर होत नसल्याने अनेक गुणवान मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचेही ते म्हणाले. नोटाबंदीचा निर्णय तसेच निश्‍चलनीकरणानंतर मोदी सरकारने सुरू केलेले "भीम ऍप' या महत्त्वपूर्ण निर्णयांबद्दल मोदी यांचे त्यांनी अभिनंदन केले. दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना महागाई निर्देशांकाप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अशीही त्यांनी मागणी केली. "भीम ऍप' आणि चलनी नोटांवर घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र असावे, याबाबत निर्णय घेण्याविषयी आठवलेंनी मोदींकडे आग्रह धरला.

दिल्ली पोलिसांची भरती नागपूरला...
दिल्लीतील पोलिस भरतीसाठी महाराष्ट्रातील युवकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नागपूर येथे निवड प्रक्रिया केंद्रास मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी आज दिली. दिल्ली पोलिस दलात सहा हजार 700 शिपाई पदांसाठी भरती होणार असून राज्यातील युवकांना निवड प्रक्रियेसाठी दिल्ली येथे यावे लागणार होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी अहीर यांनी नागपूर येथे निवड प्रक्रिया केंद्रास मंजुरी देण्याची सूचना दिल्ली पोलिस आयुक्तांना केली होती. केंद्रीय कर्मचारी आयोगाच्या (स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशन) वतीने या पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.