आता व्याजदरवाढ रिझर्व्ह बॅंकेची रेपो दरात पाव टक्‍का वाढ; कर्जे महागणार 

मुंबई - महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामान्यांसाठी आता कर्ज घेणे महागडे ठरणार आहे. आवाक्‍याबाहेर गेलेल्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) द्वैमासिक पतधोरणात पाव टक्‍क्‍याने रेपोदर वाढवला असून, तो 6.25 टक्के केला आहे. तब्बल साडेचार वर्षांनंतर "आरबीआय'ने व्याजदर वाढीचा दणका दिल्याने नजीकच्या काळात बॅंकांकडून व्याजदर वाढवले जातील. परिणामी गृह, वाहन आणि इतर कर्जे महागण्याची शक्‍यता असून "ईएमआय' वाढल्याने कर्जदारांचे मासिक बजेट कोलमडणार आहे. 

"आरबीआय'च्या पतधोरण समितीतीतील सर्वच्या सर्व सहा सदस्यांनी व्याजदर वाढीच्या बाजूने कौल दिला. यापूर्वी "आरबीआय'ने 28 जानेवारी 2014 मध्ये रेपो दर पाव टक्‍क्‍याने वाढवून आठ टक्के केला होता. त्यानंतर गेल्या साडेचार वर्षांत बॅंकेने रेपो दरात तब्बल सहा वेळा दरकपात करून रेपो दर दोन टक्‍क्‍यांनी कमी केला. मात्र त्यातुलनेत बॅंकांचा व्याजदर फारसा कमी झालेला नाही. रेपो दरवाढीच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्याच आठवड्यात एसबीआय, आयसीआयसीआय, बॅंक ऑफ बडोदा आदी बॅंकांनी कर्जदरात 0.10 टक्‍क्‍याची वाढ केली होती. आता रेपो वाढल्याने बॅंकांकडून काही प्रमाणात व्याजदर वाढवण्याची दाट शक्‍यता आहे. बॅंकांनी पाव टक्‍क्‍याने व्याजदर वाढवल्यास गृह कर्जाचा मासिक हप्ता किमान 750 रुपयांनी वाढेल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि भांडवली बाजारातील अस्थिरता आणि व्यापारी तंटे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस बाधा पोचवत असल्याचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा पारा चढण्याची शक्‍यता आहे. दुसऱ्या तिमाहीत महागाई निर्देशांक 4.7 टक्के राहील, असा अंदाज आहे. बॅंकेने 7.4 टक्‍क्‍यांचा विकासदराचा अंदाज कायम ठेवला आहे. 

परवडणाऱ्या घरांसाठी कर्जमर्यादा वाढवली 
बॅंकेने परवडणाऱ्या घरांसाठी (ऍर्फोडेबल) कर्ज मर्यादा 28 लाखांवरून 35 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऍर्फोडेबल हाउसिंगसाठी 35 लाखांचे कर्ज प्राधान्याने कर्ज श्रेणीसाठी (प्रायोरिटी सेक्‍टर लेंडिंग) पात्र ठरणार आहे. यामुळे 35 लाखांपर्यंतचे गृहकर्ज घेणाऱ्या कर्जदाराला दोन लाख 68 हजारांचे व्याजदर अनुदान मिळेल. 

रेपो दर म्हणजे काय? 
रेपो दर म्हणजे ज्या दराने बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेकडून अल्पमुदतीची कर्जे घेतात तो दर. देशातील बॅंकांना दररोजच्या व्यवहारांसाठी मोठ्या रकमेची गरज असते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंक देशातल्या बॅंकांना अल्प मुदतीचे कर्ज देते. रेपो रेट वाढणे म्हणजे बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होते; तर रेपो रेट कमी होणे म्हणजे बॅंकेला स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होतात. म्हणजेच रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बॅंकांना ग्राहकांना द्यावयाच्या कर्जांचे दरही वाढवावे लागतात; तर हा दर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो. 

रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? 
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे रेपो दराच्या अगदी उलट संकल्पना. बॅंका त्यांच्याकडील जास्तीचा निधी ठेवींच्या रूपात रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करतात. हा निधी बॅंका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करतात. या ठेवींवर रिझर्व्ह बॅंक बॅंकांना देत असलेल्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो दर म्हणतात. वास्तविक पाहता रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे "लिक्विडिटी' नियंत्रित करण्याचे काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बॅंक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बॅंका स्वत:च्या रकमा रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करतात. परिणामी, बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.