आदिवासी महिलांच्या शोषणाकडे दुर्लक्ष

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 28 मार्च 2017

संसदीय समितीचे ताशेरे; सरकारचा दृष्टिकोन संवेदनाहीन

नवी दिल्ली- आदिवासी समाजाच्या मुलींना-महिलांना फूस लावून शहरात आणणे व नंतर त्यांचे लैंगिक शोषण करणे तसेच त्यांच्या व्यापाराचाच धंदा करणे हे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काहीही कार्यवाही झालेली नाही, असे ताशेरे संसदीय समितीने ओढले आहेत. देशात आदिवासी महिलांची नेमकी संख्या किती याची आकडेवारीही आदिवासी कल्याण मंत्रालयाकडेच नसल्याबद्दलही समितीने कठोर शब्दांत सरकारचे कान उपटले आहेत. आदिवासी महिलांची दशा व दिशा याबाबत मंत्रालयाचा एकूणच दृष्टिकोन खेदजनक आणि संवेदनाहीन असल्याचे निरीक्षणही मांडण्यात आले आहे.

संसदीय समितीचे ताशेरे; सरकारचा दृष्टिकोन संवेदनाहीन

नवी दिल्ली- आदिवासी समाजाच्या मुलींना-महिलांना फूस लावून शहरात आणणे व नंतर त्यांचे लैंगिक शोषण करणे तसेच त्यांच्या व्यापाराचाच धंदा करणे हे प्रकार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून काहीही कार्यवाही झालेली नाही, असे ताशेरे संसदीय समितीने ओढले आहेत. देशात आदिवासी महिलांची नेमकी संख्या किती याची आकडेवारीही आदिवासी कल्याण मंत्रालयाकडेच नसल्याबद्दलही समितीने कठोर शब्दांत सरकारचे कान उपटले आहेत. आदिवासी महिलांची दशा व दिशा याबाबत मंत्रालयाचा एकूणच दृष्टिकोन खेदजनक आणि संवेदनाहीन असल्याचे निरीक्षणही मांडण्यात आले आहे.

आदिवासी महिलांचे सशक्तीकरण या विषयावरील संसदीय समितीचा नववा अहवाल काल सादर करण्यात आला. त्यात समितीने आदिवासी महिलांची तस्करी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या त्यांची माहिती तातडीने कळविण्याचीही सूचना केंद्राला केली आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक वाहिन्या व वृत्तपत्रांत आदिवासी महिलांना फूस लावून शहरात आणून त्यांना देहव्यापारात ढकलल्याच्या कित्येक बातम्या प्रसिद्ध होत असताना मंत्रालयाकडे याची काही माहितीच नाही किंबहुना याबाबत हे मंत्रालय अनभिज्ञ दिसते हा प्रकार निंदनीय असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. या महिलांना फूस लावून शहरात आणणे व नंतर त्यांना देहविक्रयाकडे ढकलणे हा विषय कायदा सुव्यवस्थेचा म्हणजे पोलिसांचा व पर्यायाने राज्यांचा असल्याचे मंत्रालयाचे म्हणणे हा जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार असल्याचेही निरीक्षण मांडण्यात आले आहे. आदिवासींच्या; विशेषतः महिलांच्या संवेदनशील मुद्द्यांबाबत एक सविस्तर आकडेवारी (डाटाबेस) मंत्रालयाने सहा महिन्यांत तयार करावी, अशीही सूचना समितीने केली आहे.

सरकारने आदिवासींसाठीच्या साऱ्या योजना प्रामाणिकपणे लागू केल्या असतील तर बहुतांश आदिवासी अतिशय गरिबीत व दारिद्य्ररेषेखालील जीवन का जगत आहेत, असे विचारून या महिलांचे आरोग्य, कुपोषण, जन्मदरातील घसरण, बालमृत्यू, अतिशय किमान असा साक्षरता दर या समस्या उग्र रूपात का कायम आहेत, असा प्रश्‍नही समितीने केला आहे.

आदिवासींना शिक्षणाचा हक्क मिळाला पाहिजे, त्यासाठी केंद्राने हे केले, ते केले, अशी भाषणे अनेक होतात; पण समितीने नोंदवलेले निरीक्षण धक्कादायक आहे. देशात आदिवासीबहुल 177 जिल्हे आहेत. यातील 25 जिल्हे माओवादी हिंसाचाराने प्रभावित आहेत. मात्र, या 177 पैकी तब्बल 65 जिल्ह्यांत औषधालाही केंद्रीय विद्यालय नाही हे वास्तवही समितीने उघड केले आहे. केंद्रीय नसले तर यातील 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आदिवासी संख्या असलेल्या जिल्ह्यांत किमान एकेक नवोदय विद्यालय तरी स्थापन करा, असेही समितीने म्हटले आहे.

दाहक वास्तव...

177
देशातील आदिवासीबहुल जिल्हे

25
माओवादी हिंसाचाराने प्रभावित जिल्हे

65
केंद्रीय विद्यालय नसलेले जिल्हे