'एच 1 बी' व्हिसाबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाची भूमिका

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 21 एप्रिल 2017

कायदा संमत झाल्यावर तपशील समजतील

नवी दिल्ली: स्थलांतरित नोकरदारांवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव असलेल्या "एच 1 बी' व्हिसाविषयक कार्यकारी आदेशावर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सही केलेली असली, तरी अद्याप त्याची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. त्याबाबतचा कायदा संमत झाल्यावर त्याचे तपशील समजतील, अशी काहीशी सौम्य भूमिका भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आज घेतल्याचे आढळून आले. दुसरीकडे वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र या निर्णयाबद्दल अमेरिकेचा निषेध केला. यामुळे या मुद्द्यावर सरकारमध्ये असलेली परस्परसंपर्काची उणीव आणि भिन्न मतप्रवाहही स्पष्ट झाले.

कायदा संमत झाल्यावर तपशील समजतील

नवी दिल्ली: स्थलांतरित नोकरदारांवर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव असलेल्या "एच 1 बी' व्हिसाविषयक कार्यकारी आदेशावर अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी सही केलेली असली, तरी अद्याप त्याची प्रक्रिया अपूर्ण आहे. त्याबाबतचा कायदा संमत झाल्यावर त्याचे तपशील समजतील, अशी काहीशी सौम्य भूमिका भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने आज घेतल्याचे आढळून आले. दुसरीकडे वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र या निर्णयाबद्दल अमेरिकेचा निषेध केला. यामुळे या मुद्द्यावर सरकारमध्ये असलेली परस्परसंपर्काची उणीव आणि भिन्न मतप्रवाहही स्पष्ट झाले.

अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांनी स्थलांतरित नोकरदारांवर घातलेल्या व्हिसा निर्बंधांच्या संभाव्य परिणामांबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गोपाल बागले यांना वार्तालापाच्या वेळी विचारणा केली असता, त्यांनी तूर्तास या निर्णयांच्या परिणामांबाबत भारतातर्फे अंदाज बांधण्यात येत नसल्याचे सांगितले. अमेरिकन व्हिसासंबंधी बोलताना ते म्हणाले, की अद्याप हा निर्णय कार्यकारी आदेशाच्या पातळीवर आहे. यानंतर त्याबाबत अन्य प्रक्रिया अपेक्षित आहेत आणि त्याबाबत अमेरिकन संसदेकडून कायदा संमत केले जाणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्व तपशील अद्याप भारताच्या हाती आलेले नाहीत. ते मिळाल्यानंतरच त्याच्या भावी परिणामांबाबत अंदाज बांधणे शक्‍य होईल. ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारनेही अशाच प्रकारचे निर्बंध जारी केलेले आहेत. त्यावर टिप्पणी करताना बागले म्हणाले, की या निर्णयाची झळ भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील लोकांना लागणे अपेक्षित नाही; कारण उच्चपदस्थ अशा पातळ्यांवर ते काम करीत आहेत. हा निर्णय कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचारीवर्गास अधिक लागू होणारा आहे.

चीनने अरुणाचल प्रदेशातील सहा स्थानांची नावे बदलल्याची माहिती जाहीर झाली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना बागले यांनी केवळ नामबदलामुळे जमिनीवरील परिस्थिती किंवा वस्तुस्थितीत व भौगोलिक स्थितीत फरक पडत नाही. चीनकडून भारताला अद्याप याबाबत अधिकृत माहिती मिळालेली नाही; परंतु अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्या भूमिकेत फरक झालेला नाही, असे त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

जाधव यांची माहिती नाही
तथाकथित हेरगिरी व घातपाती कारवायांच्या आरोपांवरुन पाकिस्तानने पकडलेल्या व लष्करी न्यायालयाने मृत्युदंड दिलेल्या कुलभूषण जाधव यांचा ठावठिकाणा, त्यांचे आरोग्य व प्रकृतिमान याबाबत कोणतीही माहिती भारताला अद्याप मिळालेली नसल्याचे बागले यांनी सांगितले. जाधव यांच्याशी संपर्क उपलब्धतेबाबतची पंधरावी अधिकृत मागणी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जाधव यांना पाकिस्तानी न्यायालयात जाऊन दाद मागण्याच्या संदर्भात मिळालेल्या संधीचा उपयोग कसा करून घ्यायचा याबाबतही भारतातर्फे प्रयत्न व हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. जाधव यांच्या सुटकेसाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

Web Title: The role of the foreign ministry about 'H1B' visas