योजना नामकरणावरून राज्यसभेत टीकास्त्र 

वृत्तसंस्था
शनिवार, 4 फेब्रुवारी 2017

पावसाळी अधिवेशन गदारोळाने पाण्यात गेलेल्या राज्यसभेचा मूड या वेळी वेगळा दिसत आहे. पहिले तिन्ही दिवस संपूर्ण कामकाज चालविणाऱ्या राज्यसभेत आज "जेडीयू'चे शरद यादव यांनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मोदी सरकार रेटून नेत असल्याचा मुद्दा मांडताच गदारोळाची चिन्हे दिसू लागली. मात्र, विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी तातडीने हस्तक्षेप करीत, सरकारने यावर काही निर्णय जाहीर करेपर्यंत हा मुद्दा चर्चेला घेऊ नये, असे सुचविले.

नवी दिल्ली - सरकारच्या विविध योजनांच्या नावातून स्वातंत्र्य सेनानींची, माजी पंतप्रधानांची नावे हटवून ज्यांचा स्वातंत्र्यलढ्याशी काडीचाही सबंध नव्हता; पण जे सत्तारूढ विचारसरणीशी जवळचे आहेत, अशांची नावे घुसडण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर कॉंग्रेसने राज्यसभेत आज हल्ला चढविला.

संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी, प्रत्युत्तर देताना, साऱ्या सरकारी योजनांवर एका कुटुंबाचा व एका पक्षाचाच हक्क असल्याची भावना कॉंग्रेसची आहे. मोदी सरकारच्या राज्यात हे प्रकार चालणारच नाहीत, असे सांगितल्याने वातावरण आणखी गरम झाले. 

दर वर्षी ऑगस्टअखेर साजऱ्या होणाऱ्या सद्भावना दिनाच्या नावातून माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव हटविण्याचा प्रकार छाया वर्मा यांनी उघडकीस आणल्यावर कॉंग्रेस सदस्य संतापले. कॉंग्रेस सदस्याची उपस्थिती आज अल्प असली तरी कामकाज ठप्प करण्यासाठी ती पुरेशी होती. मात्र, कॉंग्रेस नेत्यांनी सामंजस्याने वातावरण हाताळले. आनंद शर्मा यांनी सांगितले की, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी यांनी या देशाच्या अखंडतेसाठी बलिदान दिले आहे. या सरकारची सद्‌भावना संपली आहे व हुकूमशाही पद्धतीने नावे बदलणे जोरात सुरू आहे. गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, विविध योजनांना स्वातंत्र्य सेनानींची नावे दिली होती. मात्र, या सरकारने ती अडगळीत टाकली व स्वातंत्र्य लढ्याशी संबंधही न आलेल्यांची नावे घुसडणे सुरू केले, हे निषेधार्ह आहे. हा स्वातंत्र्य सेनानींचा अवमान आहे. ज्यांची नावे नव्याने दिली जात आहेत, त्यातील बहुतांश तर अत्यंत साधारण लोक आहेत; पण सत्तारूढ विचारसरणीशी त्यांचा सबंध आहे. देशासाठी असलेल्या योजनांच्या नावांसाठी हीच पात्रता मानायची काय? यावर नक्वी यांनी केलेले एकाच घराण्याच्या नावांबाबतचे वक्तव्य आगीत तेल ओतणारे ठरले. घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर भाजप सदस्यही आक्रमक होऊ लागले. मात्र, कॉंग्रेस नेत्यांनी सामंजस्याने परिस्थिती हाताळली व तेवढ्यात प्रश्‍नोत्तर तासाचीही वेळ झाल्याने हा विषय तेथेच थांबला. 

पावसाळी अधिवेशन गदारोळाने पाण्यात गेलेल्या राज्यसभेचा मूड या वेळी वेगळा दिसत आहे. पहिले तिन्ही दिवस संपूर्ण कामकाज चालविणाऱ्या राज्यसभेत आज "जेडीयू'चे शरद यादव यांनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मोदी सरकार रेटून नेत असल्याचा मुद्दा मांडताच गदारोळाची चिन्हे दिसू लागली. मात्र, विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी तातडीने हस्तक्षेप करीत, सरकारने यावर काही निर्णय जाहीर करेपर्यंत हा मुद्दा चर्चेला घेऊ नये, असे सुचविले. ते म्हणाले, हे निवडणुकांचे दिवस आहेत. या स्थितीत संसदेत हा मुद्दा चर्चेला आला तर याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होईल. ते होऊ नये असे कॉंग्रेसला वाटते. त्यावर गोंधळ थांबला. 

देश

नवी दिल्ली: "ब्लू व्हेल'प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेसबुक, गुगल आणि याहू या कंपन्यांच्या भारतातील केंद्रांना...

07.27 AM

लखनौ: मुस्लिम समाजातील तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उत्तर प्रदेशच्या सरकारने स्वागत केले...

06.03 AM

समाजसुधारक व मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी ५० वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या मुस्लिम महिलांच्या घटनात्मक...

03.30 AM