मातृत्व रजेचा नोकरीवर परिणाम होईल?

संघटित क्षेत्रात विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना गरोदर काळात आता 26 आठवड्यांची पगारी रजा मिळणार आहे. खरंच, सरकारने चांगले पाऊल उचलले आहे. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही 'गोड भेट' आहे. पण, यामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱया महिलांच्या नोकरीवर परिणाम होऊ शकेल का? असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

पुरुषांच्या खांद्याला-खांदा लावून महिला विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. उच्च शिक्षण घेऊन महिला विविध पदावर काम करताना दिसतात. मग ते सरकारी क्षेत्र असो वा खासगी. विवाहानंतर काही दिवसातच 'गोड बातमी' कानावर येते अन् नोकरी की मुलांचा सांभाळ? याचा विचार सुरू होतो. सरकारी नोकरी असेल तर प्रश्न नाही. परंतु, खासगी क्षेत्रात काम करणाऱया महिलांना विचारांनी ग्रासले जाते. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अनेक कुटुंबामध्ये दोघेही नोकरी करताना दिसतात. यामागे आर्थिकसह विविध कारणे आहेत.

गरोदर महिलांना यापूर्वी 12 आठवडे रजा घेता येत होती. नवीन दुरुस्तीनुसार, दोन मुलांसाठी 26 आठवडे, तर तिसऱ्या किंवा चौथ्या मुलासाठी 12 आठवड्यांची रजा घेता येणार आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीनंतर भारत जगात असा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला आहे, जेथे गरोदर महिलांना सर्वाधिक रजा घेता येईल. कॅनडा येथे गरोदर महिलांना 50, तर नॉर्वेमध्ये 44 आठड्यांची पगारी रजा घेता येते. गरोदर महिलांना आता साडेसहा महिने रजा घेता येणार आहे. आईला रजेच्या काळात बाळाचे संगोपण चांगल्या प्रकारे करता येईल. खरंच, याची गरज होतीच. सरकारी नोकरीत काम करणाऱया महिलांना अडचण नाही. परंतु, खासगी क्षेत्रामध्ये काम करणाऱया महिलांना याचा कितपत फायदा होईल, याचाही विचार करणे गरजेचे आहे. या निर्णयामुळे खासगी कंपन्यांमध्ये महिलांच्या भरतीवर परिणाम होईल का, हा मुळ प्रश्न आहे.

'प्रसूती रजा वढविण्याचा निर्णय स्वागतार्ह, पण...' या शिर्षकाखाली एक ब्लॉग ई-सकाळवर प्रसिद्ध झाला होता. या ब्लॉगनंतर एका महिलेने तिचा अनुभव ई-मेलच्या माध्यमातून शेअर केला होता. तो खरचं धक्कादायक होता. तो पुढीलप्रमाणेः

मी, एका खासगी कंपनीमध्ये नोकरी करत होते. नोकरी करत असताना विवाह झाला. सर्वकाही सुरळीत सुरू होते. शहरात नोकरी करत असल्यामुळे दोघांनी मिळून स्वतःचे घर घेण्याचा निर्णय घेतला. दोघांच्या वेतनामुळे घर घेऊ शकलो. पुढे बॅंकेचे हप्ते सुरू झाले. दोघांचा पगार असल्यामुळे ओढाताण होत असली तरी फार काही त्रासही होत नव्हता. विवाहाला दोन वर्षे उलटल्यानंतर सासरचे, माहेरचे व नातेवाईक 'गोड बातमी' विषयी विचारणा करू लागले. अखेर आम्ही घरात पाळणा हलविण्याचा निर्णय घेतला. ऑफिसमध्ये हे 'आपोआपच' समजले अन् तिथून पुढे काही सुरू झाले. आजपर्यंतच्या कामात कोणही चूक होत नव्हती. परंतु, 'गोड बातमी' समजल्यामुळे माझ्या कामात सतत काहीतरी चुका दाखवणे सुरू झाले. खरंतर, मी मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने काम करत असताना असे का होते हे समजत नव्हते. शेवटी-शेवटी नोकरी सोडून घरी बसावे, की काय इतपत त्रास होऊ लागला. प्रसृतीचा काळ जवळ आल्यामुळे रजेची मागणी केली. अर्थात ती मंजूरही झाली. पण... पुढे रजा वाढवून न मिळाल्यामुळे नोकरी सोडावी लागली. एकीकडे मातृत्वाचा आनंद आणि दुसरीकडे नोकरी गेल्याचे दुःख, त्याचबरोबर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे...

विषय इथेच संपत नाही. अशा प्रकारची विविध उदाहरणे आजूबाजूला पहायला मिळतात. शिवाय, सर्वच कंपन्या एक सारख्याच असतात असेही नाही. काही कंपन्या महिलांना मोठी मदतही करतात. रजेचा काळ वाढवूनही देतात. मुल थोडे मोठे झाले की नोकरीवर जाण्याची वेळ येते. मग मुलांना सांभाळ कोण करणार, असा प्रश्न सतावू लागतो. पाळणाघराचा पर्याय पुढे येतो. अनेकजण पाळणाघराचा अवलंबही करतात. पण, ठाणे येथील पाळणाघरामधील अनुभव सर्वांनी डोळ्यांनी पाहिलाही असेल. मग, आईच्या मनात नको त्या शंका उपस्थित होऊ लागतात. पण, नोकरी करायची असेल तर काळजावर दगड ठेवावाही लागतो.

एवढे काही होत असताना महिला कितीही हुषार असतील तर त्यांच्या 'टॅलेंट'ला कुठेतरी 'थांबा' लागत असेल. घर, नोकरी आणि मुल यांची सांगड कशी घालायची? खासगी नोकरीत पुन्हा रुजू करून घेतील का? नोकरीत पुर्वी सारखे काम करता येईल का? अडचणीच्या काळात कंपनी मदत करेल का?...अनेक प्रश्न आहेत. गरोदर काळात 26 आठवड्यांची रजा मिळाल्याने प्रश्न नक्कीच सुटणार नाहीत. पण, खासगी क्षेत्रामध्ये महिलांना नोकरी देताना अथवा प्रसृतीनंतर काही परिणाम होईल का? तुम्हाला काय वाटते? अनेकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून जरूर आपले मत जरूर मांडा.