β मोदीजी, कारागृहे खुली कराच...

संतोष धायबर (santosh.dhaybar@esakal.com)
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2016

खरं तर प्रश्न एकच आहे, तो म्हणजे काळा पैसा आणि त्यावर उत्तरे अनेक आहेत. प्रत्येकाकडे काही ना काही कल्पना आहेत. टक्केवारी घेऊ नये किंवा काळा पैसा असणाऱयाविरोधात काय कारवाई करायला हवी? देशातील महागाई कमी करण्यासाठी अथवा कर भरणाऱयांची संख्या वाढविण्यासाठी काय करायला हवे? विविध प्रकारच्या कल्पना तुमच्याकडेही असतील. तुमच्या कल्पना प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून जरूर लिहा. या कल्पनांचा मोदी सरकारला सरकारी कर्मचाऱयांना व शिक्षेपासून दूर राहण्यासाठी नागरिकांनाही नक्कीच फायदा होऊ शकेल, असे आपण समजूयात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी व्यवहार समोर येऊ लागले आहेत. नोटाबंदी झाल्यानंतर दुसऱयाचा काळा पैसा स्वतःच्या बॅंक खात्यात ठेवणे महागात पडणार असून, दोषींना सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते, असे सरकारने म्हटले आहे. खरोखरंच असे होणार असेल तर मोदीजी देशातील कारागृहे खुली कराच...

मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016च्या रात्री बारा वाजल्यापासून व्यवहारातून पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली. काळा पैसाधारकांचे धाबे दणाणले. काळा पैसा पांढरा करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. कायदा जेवढा कडक तेवढ्या पळवाटा असे म्हटले जाते. ही वस्तूस्थिती आहेच. देशभरात काळ्या पैशाला पाय फुटले आहेत. वाट मिळेल त्या दिशेने काळा पैसा पळत सुटताना दिसत आहे. देशातील महत्वाच्या शहरांमध्ये लाखाला 60:40 असा भाव फुटला आहे. दिवसेंदिवस या भावातील चढ-उताराच्या बातम्या समोर येऊन ठेपत आहेत. कायद्याच्या भितीने कोणी पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा कचऱयाच्या पेटीत फेकून देत आहे तर कोणी नदीत.

नोटाबंदी झाल्यानंतर दुसऱ्याचा काळा पैसा स्वत:च्या बॅंक खात्यात ठेवणे महागात पडणार आहे. काळा पैसाधारक आणि तो पैसा बॅंक खात्यात ठेवणारा अशा दोघांवर बेनामी मालमत्ता कायद्यांतर्गत कारवाई होणार आहे. यात दोषींना सात वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. प्राप्तिकर विभागाने देशभरात टाकलेल्या छाप्यांत बंद केलेल्या जुन्या नोटांचे दोनशे कोटी रुपयांचे बेहिशेबी व्यवहार समोर आले आहेत. शिवाय, 8 नोव्हेंबरपासून 50 कोटी रुपये जप्त केले आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बॅंक खात्यात जमा होणाऱ्या मोठा रकमेवर प्राप्तिकर विभागाची नजरही आहे. जुन्या नोटांचा बेहिशेबी मोठा भरणा आढळल्यास बेनामी मालमत्ता कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. स्थावर व जंगम अशा दोन्ही मालमत्तांना हा कायदा लागू असून, याची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे. या कायद्यांतर्गत बेहिशेबी पैसे असणारा आणि दुसऱ्याचे पैसे स्वत:च्या खात्यात ठेवणाऱ्या यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. याप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने नोटिसा बजावण्यास सुरवात केली आहे. सध्या बॅंक खात्यातील अडीच लाखांवरील जमेवर प्राप्तिकर विभाग लक्ष ठेवून आहे. यापेक्षा कमी प्रमाणात बेहिशेबी रकमेचा भरणा आढळल्यासही कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे.

दिवसेंदिवस सरकार काळा पैसाधारकांना कोंडीत अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. बॅंकेच्या पासबूकवर कित्येक वर्षात तीन आकडी रक्कम न दिसणाऱयांच्या खात्यावर अडीच लाखांपर्यंतच्या रकमा दिसत आहेत. नोटा बदलताना बोटाला काळी शाई लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर रांगा कमी होऊ लागल्या, खरोखरच हा चांगला निर्णय आहे. परंतु, काळा पैसा असणारे दररोज नवनवीन कल्पना शोधून काढताना दिसतात. गरिबांना पैशांचे आमीष दाखवून पैसा पांढरा केला जात आहे, असे अनेकांनी सांगितले आहे. खरंच, अशी परिस्थिती असेल तर एवढी उठाठेव करून काय साध्य होणार?

एक लाखाला जर चाळीस हजार रुपये एखाद्या गरीबाला काही न करता मिळणार असतील तर तो काय करेल?...उत्तर सर्वांनाच माहित आहे. एक तर डोक्यावर कर्जाचा डोंगर मग काही वेळातच जर अडीच लाख घेऊन लाखभर पदरात पडत असतील तर तो प्रथम काय विचार करेल? अशीच परिस्थिती सध्या बाजारात आहे. काळा पैसा असणाऱयांनी अनेकांना कामाला लावले आहे. यामधून मोठी चेनच निर्माण झाल्याचे दिसते. ही चेन नष्ट करण्यासाठी सरकारला कठोर कारवाईची नक्कीच गरज आहे.

काळा पैसाधारक खरंच एवढे मठ्ठ आहेत का?
काळा पैसाधारक जर कोट्यावधींची माया जवळ ठेवत असतील तर तो पैसा पांढरा करण्यासाठीही विविध प्रकारच्या शक्कल लढविणारच. काळा पैसा पूर्णपणे नष्ट होण्याएवढे ते नक्कीच मठ्ठ नाहीत. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची शक्कल लढवून ते पैसा पांढरा करणारच. परंतु, अशा वेळी सर्वसामान्य नागरिकांनी आमिषाला बळी नडू नये एवढेच. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये सर्वसामान्य नागिरकांनाच त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. दरम्यानच्या काळात एखाद्या धनदांडग्यावर कारवाई झाली असती तर बाजारातील चित्र आज नक्कीच वेगळे दिसले असते अन् 100:0 असेच चित्र पहायला मिळाले असते. यासाठी कारवाईचा बडगा उचल्यास पुढील काही दिवसांमध्ये चित्र नक्कीच वेगळे असेल.

मृत्यूला जबाबदार कोण?
मोदी सरकारने नोटा बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरात विविध ठिकाणी चाळीसहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. सरकारने गरिबांसाठीच हे केले असले तरी गोरगरिबांनाच त्रास होत आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर कोणताही काळा पैसाधारकाचा मृत्यू झाल्याची बातमी अद्याप पुढे आलेली नाही. कोणाचा मृत्यू व्हावा, अशी मुळीच इच्छाही नाही. परंतु, सर्वसामान्य नागरिकांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? सरकार की काळ्या पैशावाले? या दोन पर्यायांपैकी एक उत्तर नक्कीच असणार आहे.

काय कारायला हवे?
सरकार काळ्या पैशांच्या विरोधात कडक पाऊले उचलत असताना विशिष्ट वर्ग सोडला तर सर्वसामान्य नागरिकांचीही सरकारला मोठी मदत होत आहे. यापुढेही होत राहिल, असे आपण गृहित धरूयात. परंतु, काळा पैशाला विशिष्ट टक्केवारीमध्ये अडकविण्यापेक्षा अथवा कचरापेटीची जागा दाखविण्याऐवजी काही उपाय योजना आखता येतील का? याबाबतही सरकारने विचार करावा. उदा. बॅंकेतील एखाद्या खात्याचा क्रमांक जाहिर करावा. या खात्यामध्ये कोणीही पैसे भरू शकते. या पैशाचा उपयोग सीमेवरील जवानांसाठी अथवा चांगल्या कामांसाठी नक्कीच होऊ शकतो. यामुळे या पैशाचाही चांगला विनियोग होऊ शकतो, अशा प्रकारचे मजकूर सोशल नेटवर्किंगवरून मोठ्या प्रमाणात फिरताना दिसतात. शिवाय, एखादी व्यक्ती जर टक्केवारीचे आमीश दाखवून पैसा पांढरा करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर नाव जाहिर न करण्याच्या अटीवर तक्रार दाखल करून घेण्यासाठी यंत्रणा उभारावी. देशभरात एखाद-दुसरी जरी तक्रार दाखल झाली अन् सरकारने त्या व्यक्तिविरोधात कारवाई केली तर नक्कीच मोठा फरक पडेल.

प्रश्न एक उत्तरे अनेक
देशातील लोकसंख्येपैकी केवळ एक टक्के नागरिकांनीच सन 2013 मध्ये कर भरला आहे. गेल्या 16 वर्षांमध्ये प्रथमच ही आकडेवारी सरकारने जाहिर केली. देशभरातील केवळ एक टक्केच नागरिक कर भरत असतील तर एकप्रकारे त्यांच्यावर अन्याय होत नाही का? 2017 मध्ये एक टक्यावरून आपण पुढे सरकायलाच हवे, असे झाल्यास मोदींचे 'सर्जिकल स्ट्राईक' यशस्वी समजले जाईल. विविध विभागातील शासकीय अधिकारीसुद्धा काळा पैसा पांढरा करताना धनधांडग्यांना मदत करत असल्याच्या बातम्या आहेत. मोदीजी कायद्याचा बडगा उचलणार असाल तर खरंच तुम्ही कारागृहे खुली करा. मग पुढे बघा काय होते ते. अनेकांची रवानगी कारागृहात झाल्याशिवाय राहणार नाही.

खरं तर प्रश्न एकच आहे, तो म्हणजे काळा पैसा आणि त्यावर उत्तरे अनेक आहेत. प्रत्येकाकडे काही ना काही कल्पना आहेत. टक्केवारी घेऊ नये किंवा काळा पैसा असणाऱयाविरोधात काय कारवाई करायला हवी? देशातील महागाई कमी करण्यासाठी अथवा कर भरणाऱयांची संख्या वाढविण्यासाठी काय करायला हवे? विविध प्रकारच्या कल्पना तुमच्याकडेही असतील. तुमच्या कल्पना प्रतिक्रियांच्या माध्यमातून जरूर लिहा. या कल्पनांचा मोदी सरकारला सरकारी कर्मचाऱयांना व शिक्षेपासून दूर राहण्यासाठी नागरिकांनाही नक्कीच फायदा होऊ शकेल, असे आपण समजूयात.

Web Title: santosh dhaybar's black money blog