...तर देशात दंगली भडकतील! - सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
शनिवार, 19 नोव्हेंबर 2016

सिब्बल यांच्यावर हल्लाबोल 
सिब्बल यांचा विरोध मोडून काढताना ऍटर्नी जनरल रोहतगी म्हणाले, ""मी आपणास पत्रकार परिषदेत देखील पाहिले आहे. तुम्ही न्यायालयामध्ये राजकारण आणू पाहत आहात. येथे तुम्ही कोणत्या राजकीय पक्षासाठी आलेला नाहीत. एक वकील म्हणून तुम्ही तुमची बाजू मांडत आहात. सर्वोच्च न्यायालयास तुम्ही राजकारणाचा आखाडा केला आहे.''

नवी दिल्ली -  केंद्र सरकारच्या हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे संसदेमध्ये तीव्र पडसाद उमटत असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याच मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले. देशभरातील बॅंका आणि पोस्ट कार्यालयांच्या बाहेरील लोकांच्या रांगा ही चिंतेची बाब आहे. अनेकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असून त्यावरून त्यांना नेमका काय त्रास सहन करावा लागत असेल याची कल्पना येऊ शकते. सरकारने नोटा बदलून घेण्याची मर्यादा आता साडेचार हजारांवरून दोन हजार केली आहे. देशातील परिस्थिती गंभीर असून यामुळे दंगली देखील भडकू शकतात, अशा शब्दांत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. 

दरम्यान नोटाबंदीविरोधात देशातील विविध कनिष्ठ आणि उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल याचिकांवर सुनावणी होऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेसही न्यायालयाने विरोध केला. नोटाबंदी हा गंभीर मुद्दा असल्याने त्याच्यावर विचार व्हायलाच हवा. दोन्ही पक्षांनी याबाबत सविस्तर माहिती आणि आकडेवारीसह सज्ज राहावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. ए. आर. दवे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणावर 25 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 

काही उपाययोजना केल्या जाणे गरजेचे असून लोकांना नेमक्‍या कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे हेदेखील पाहावे लागेल. आम्ही लोकांना उच्च न्यायालयांमध्ये जाण्यास मज्जाव केला तर आम्हाला या समस्येची तीव्रता तरी कशी काय समजणार? लोक विविध न्यायालयांमध्ये जात आहेत म्हणजेच त्यांना याचा त्रास होत असल्याचे दिसते, असे खंडपीठाने नमूद केले. नोटाबंदीच्या निर्णयाचा लोकांवर परिणाम झाला असून त्याचा यांना त्रास होतो आहे. अशाप्रसंगी त्यांना न्यायालयामध्ये जाण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. लोकांच्या समस्यांवर तुमचे दुमत आहे का, असे न्यायालयाने विचारातच सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. पूर्वीच्या तुलनेमध्ये आता लोकांच्या रांगा घटल्या असून लंच टाइममध्ये सरन्यायाधीश प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन परिस्थिती पाहू शकतात, असे ऍटर्नी जनरल रोहतगी यांनी सांगितले. याला ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला.

न्यायालयाचे प्रश्‍न 
न्यायाधीशांनी या वेळी ऍटर्नी जनरल रोहतगी यांच्यावरही प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. मागील वेळेस तुम्ही आम्हाला लोकांना दिलासा मिळेल, असे सांगितले होते. पण आता तर तुम्ही पैसे काढण्याची मर्यादा दोन हजारांवर आणली आहे. तुमची समस्या काय आहे? असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर ऍटर्नी जनरल रोहतगी यांनी नोटांची छपाई झाल्यानंतर त्या देशभरातील हजारो केंद्रांवर पोचविल्या जातील. नंतर त्या "एटीएम' मशिनमध्येही भरण्यात येतील. आमच्याकडे सध्या पैशांची तुटवडा नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच विविध घटकांना दिलासा मिळावा म्हणून आखलेल्या उपाययोजनांची माहितीही त्यांनी न्यायालयास दिली.

Web Title: SC says situation after demonetisation serious, fears riots