काळ्या पैशांच्या नावाखाली केंद्र सरकारचा गैरव्यवहार - केजरीवाल

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा बंद केल्यानंतर आता हळूहळू यातील गैरव्यवहाराचे पुरावे बाहेर येऊ लागले आहेत. भाजपच्या मित्रांना नोटांमध्ये होणारा संभाव्य बदल पंतप्रधान मोदी यांच्या घोषणेच्या आधीपासूनच ज्ञात होता. मोदी सरकारचा हा बदल सामान्य माणसावरील सर्जिकल स्ट्राईक असून, यामुळे काळा पैसावाल्यांना काहीही फरक पडणार नाही, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.

पंजाबच्या कायदा शाखेचे प्रमुख संजीव कंबोज यांच्या हाती पंतप्रधानांनी घोषणा करण्याआधीच दोन हजारांची नवी नोट आली होती. खुद्द सोशल मीडियावरच त्यांनी याचे छायाचित्र प्रसिद्ध केले होते, असा आरोपही त्यांनी केला. जुलै ते सप्टेंबर या महिन्यांमध्ये बॅंक खात्यांमधील पैशांत अचानक वाढ झाली होती, त्यामुळे भाजपने आपल्या मित्रांना नोटा बदलण्याची पूर्वकल्पना आधीच दिल्याचे दिसून येते. हा सगळ्यात मोठा गैरव्यवहार आहे. जुन्या नोटा मोडीत काढल्याने काळा पैसा बाहेर पडणार नाही. काळ्या पैशांच्या नावाखालीच देशामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. "एटीएम' मशिनमध्ये पैसे नसल्याने लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. कॉंग्रेसनेही जुन्या नोटा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे केवळ जुमला असल्याचे सांगत काळ्या पैशांबाबत सरकार इतकेच गंभीर असेल तर आगामी उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि अन्य राज्यांतील निवडणुकीमध्ये केला जाणारा खर्च भाजपने जाहीर करावा, असे कॉंग्रेस प्रवक्ते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे; तर पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सरकारचा हा निर्णय राजकीय असल्याचे सांगितले असून, याचा सामान्य माणसांना फटका बसल्याचे नमूद केले. ममता यांनी आज विविध बॅंकांच्या एटीएमना भेटी देऊन लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

सरकारला स्वीस बॅंका, रिअल इस्टेट आणि सोने व्यापारातील काळा पैसा बाहेर काढण्यात अपयश आले असून, ते झाकण्यासाठीच ही नोटाबंदी करण्यात आली.
- दिग्विजयसिंह, सरचिटणीस, कॉंग्रेस

केजरीवाल यांनी केलेले आरोप हे निराधार असून त्यांना गैरव्यवहाराचा एकही पुरावा देता आलेला नाही, लोकही केजरीवालांच्या आरोपास आता गांभीर्याने घेत नाहीत.
- जी.व्ही.एल. नरसिंह राव, प्रवक्ते, भाजप

सरकारच्या नोटाबंदीचा फटका केवळ सामान्य माणसाला बसत असून, यामुळे काळ्या पैशाला कसलाही आळा बसणार नाही. प्रत्यक्ष कर मंडळाने दोन हजार रुपयांची नोट चलनात न आणण्याचा सल्ला सरकारला दिला होता. यामुळे जनतेचे नुकसान होऊ शकते; पण याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले.
- पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री