देशातील दोनशे बंदरांची सुरक्षा रामभरोसे

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 8 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली - अरबी समुद्राच्या मार्गाने घुसलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर केलेल्या "26/11' च्या भीषण हल्ल्याला आठ वर्षे उलटून गेल्यावरही महाराष्ट्रातील नऊ किनारपट्ट्यांसह देशात पुरेसे सुरक्षा कवच नसलेल्या बंदरे-किनारपट्ट्यांची संख्या तब्बल 200 च्या घरात असल्याचे दाहक निरीक्षण खुद्द संसदीय समितीनेच मांडले आहे. या संवेदनशील सागरी भागातील सुरक्षा रामभरोसेच असल्याने आगामी काळात दहशतवादी त्यांचा वापर करून व नव्या पद्धतीने भारतावर पुन्हा एखादा मोठा हल्ला घडवून आणू शकतात, असेही संसदीय समिती म्हणते आहे.

नवी दिल्ली - अरबी समुद्राच्या मार्गाने घुसलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर केलेल्या "26/11' च्या भीषण हल्ल्याला आठ वर्षे उलटून गेल्यावरही महाराष्ट्रातील नऊ किनारपट्ट्यांसह देशात पुरेसे सुरक्षा कवच नसलेल्या बंदरे-किनारपट्ट्यांची संख्या तब्बल 200 च्या घरात असल्याचे दाहक निरीक्षण खुद्द संसदीय समितीनेच मांडले आहे. या संवेदनशील सागरी भागातील सुरक्षा रामभरोसेच असल्याने आगामी काळात दहशतवादी त्यांचा वापर करून व नव्या पद्धतीने भारतावर पुन्हा एखादा मोठा हल्ला घडवून आणू शकतात, असेही संसदीय समिती म्हणते आहे.

गृह मंत्रालयासंबंधित या समितीने राज्यसभेत आज सादर केलेल्या अहवालात, किनारपट्ट्यांच्या सुरक्षेबाबत सुरक्षा यंत्रणांच्या जिव्हारी लागणारे प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. त्याचबरोबर कमी वस्तीच्या किंवा निर्मनुष्य अशा तब्बल 187 किनारपट्ट्या किंवा बंदरे दहशतवाद्यांसाठी नंदनवन ठरू शकतात, असा गंभीर इशारा दिला आहे. यात महाराष्ट्रातील नऊ किनारपट्ट्यांचा उल्लेख आहे. ज्या पोरबंदरमार्गे पाकिस्तानी दहशतवादी मुंबईत घुसले होते, त्या गुजरातेतील सर्वाधिक 21 किनारपट्ट्यांची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे धक्कादायक वास्तवही यात आहे.

किनारपट्टी सुरक्षेचे नियमित लेखापरीक्षण होत नसल्याबद्दलही संसदीय समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. गृह राज्यमंत्री किरण रिज्जू यांनी या संसदीय समितीचा हा 117 वा अहवाल राज्यसभेसला सादर केला. देशात 203 छोटीमोठी बंदरे-किनारपट्ट्या आहेत, असे गृह मंत्रालयाच्या वतीने या समितीला सांगण्यात आले. त्यातील 45 बंदरे वर्दळीची आहेत, तेथे सुरक्षा आहे; पण अन्य 75 छोट्या किनारपट्ट्या-बंदरांवर क्वचित मच्छिमारांची वर्दळ असली तरी नावालाही सुरक्षा व्यवस्था नाही, असे धक्कादायक वास्तव मंत्रालयानेच मान्य केल्याचे हा अहवाल सांगतो. गुप्तचर यंत्रणांच्या माहितीनुसार या 75 किनारपट्ट्या-बंदरांत गुजरातेतील सर्वाधिक 21, महाराष्ट्रातील नऊ, आंध्र प्रदेशातील पाच, पुद्दुचेरी व कर्नाटकातील प्रत्येकी दोन, तमिळनाडूतील सहा, गोवा, केरळ, अंदमान-निकोबार व ओडिशातील प्रत्येकी एका बंदराचा समावेश आहे. मंत्रालयाने हेही कबूल केले आहे, की सुरक्षा लेखापरीक्षणात अनेक मोठ्या बंदरांवरही पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे, प्रवेशद्वारांवरील पुरेसे गतिरोधक एक्‍स-रे यंत्रे, येणाऱ्या व जाणाऱ्या बोटींची व त्यावरील व्यक्तींची माहिती ठेवण्याची यंत्रणा अस्तित्वातच नाही.

गृह मंत्रालयाने या समितीसमोर सांगितले, की "लष्करे तैय्यबा'सारख्या पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांकडून देशाच्या सागरी सुरक्षेला असलेला धोका संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी सांगण्यात आला आहे. म्यानमारच्या बाजूने समुद्रीचाच्यांच्या वेशात दहशतवादी भारतात घुसू शकतात, असाही इशारा मंत्रालयाने अंदमान-निकोबार प्रशासनास दिला आहे.

सुरक्षेचे आव्हान...
203 छोटी-मोठी बंदरे
45 वर्दळीची बंदरे-किनारपट्ट्या
75 कमी वर्दळीची बंदरे-किनारपट्ट्या