करबुडव्यांचा देश...

परवा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचे सत्तापक्षाने स्वागत केले आणि विरोधकांनी त्यावर टीका केली. हे अपेक्षितच होते. तसेच घडले. विरोधक टीका करणार आणि सत्तारूढ पक्ष आपल्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन-स्वागत करणार ही राजकारणाची रीत झाली आहे. पण, या वेळच्या अर्थसंकल्पात झालेले "डेटा मायनिंग' सर्वांचे डोळे उघडणारे आहे.

या सव्वाशे कोटींच्या देशात कर भरणाऱ्यांची संख्या अत्यल्प आणि बुडव्यांची संख्या जादा असल्याचे वास्तव त्यातून सामोरे आले. साधारणतः फक्त 10 टक्के लोकांकडून देशातील 90 टक्के कर वसूल होतो, हे लक्षात घेतले तर कर आकारणीचे जाळे किती वाढविण्याची आवश्‍यकता आहे, हेही लक्षात यावे. नोकरदार कर भरतातच. ते आयकर भरतात आणि इतर करही त्यांच्या कागदोपत्री असणाऱ्या कमाईतून वसूल होतात. त्यांना कमाई लपवता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे कर भरण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. धन्नाशेठांचा एक मोठा वर्ग असा आहे की, जो कर भरत नाही किंवा फार कमी कर भरतो. यात अनेक प्रकारच्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. सातत्याने लहान-मोठ्या आर्थिक उलाढाली करणारा हा वर्ग कराच्या बाबतीत पुरेसे योगदान मात्र देत नाही. याशिवायही अनेक वर्ग असे आहेत की, ज्यांची कमाई भरपूर आहे; पण ते कर भरत नाहीत किंवा कमी भरतात. याचे दोन अर्थ होतात.

पहिला अर्थ असा की, सरकारचे या लोकांकडे लक्ष नाही आणि दुसरा अर्थ- त्यांना कर भरण्यास भाग पाडण्यापेक्षा तो चुकवण्याची पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध आहे. सरकारला कर मिळाल्याशिवाय विकासकामे करता येत नाहीत. कोणत्याच क्षेत्रावरील सरकारी गुंतवणूक किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद पुरेशी असत नाही. त्याबद्दलचे असमाधान सारेच दर्शवितात. परंतु, करबुडवेगिरीत बव्हंशी लोक आघाडीवर. कर वसूल करण्यासाठी लागणारा खर्च त्या प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या करापेक्षा अधिक असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, ही जगन्मान्य रीत आहे. मात्र, एक व्यवस्था लावली गेली तर त्यातून भविष्यकाळात फायदाच मिळतो, हाही अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे. भारतात कर दायित्व स्वीकारणाऱ्यांची संख्याच अत्यल्प आहे. ज्यांना पर्याय नाही, तेच कर भरतात. स्वतःहून कर भरणाऱ्यांची, कर भरण्यासाठी नोंदणी करणाऱ्यांची व त्यायोगे देशाच्या विकासात योगदान देण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या किती असेल, हा प्रश्‍नच आहे.

सर्व स्तरावर असलेली अप्रामाणिकता हेच त्याचे कारण आहे. कर दायित्व असलेला अप्रामाणिक आणि त्याच्याकडून कर वसूल करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणेतही अप्रामाणिकांची संख्या मोठी असेल तर फारसे काही साध्य होणार नाही. त्यामुळे शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रावर सरकारला पुरेशा तरतुदी करता येत नाहीत. आरोग्यासाठी खर्च करता येत नाही. करबुडवेगिरीचे दूरगामी परिणाम होतात. सरकारच्या योजनांचे लाभ साऱ्यांनाच मिळतात. पण त्यासाठी लागणारा पैसा त्या साऱ्यांमधील पाच-दहा टक्‍क्‍यांकडूनच वसूल होत असेल तर देशाचे अर्थकारण कधीही विकासाच्या दिशेने जाणार नाही. न भरला जाणारा कर हीसुद्धा देशाची संपत्तीच आहे. ती अर्थकारणाच्या प्रवाहात यायलाच हवी. तसे होत नसल्यामुळे दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या रोडावत चालल्याचे सरकारी दावे आणि कर भरणाऱ्यांची जेमतेम संख्या याचा काहीच ताळमेळ लागत नाही. समाज समृद्ध होतो, तेव्हा गरीब माणूस मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय हा उच्च मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय व्यक्ती श्रीमंत होते. आपला समाज खरोखर समृद्ध होत असेल तर करदात्यांची संख्याही वाढायला हवी ना! वास्तवात बीपीएल संवर्ग सोडला तर प्रत्येकाकडून काही ना काही प्रमाणात कर वसूल केला पाहिजे. तो नाममात्र असला तरी चालेल.

ज्याच्याकडे पोट भरण्यासाठीच पुरेसा पैसा नाही, त्याच्याकडून कर अपेक्षित नाही. ज्याचे पोट भरलेले आहे आणि कुणाच्या तरी ताटात कुटका टाकण्याएवढे त्याच्याकडे शिल्लक आहे, त्याने मात्र काही ना काही कर दिलाच पाहिजे. त्यासाठीचे निकष ठरवून कर जाळ्याची व्याप्ती वाढविता येणे शक्‍य आहे. तसा प्रयत्न पुढच्या काळात तरी व्हायला हवा. अनेक लोक छोट्या-छोट्या उद्योगांतून-कामांतून बक्कळ पैसा कमावतात. उदाहरणार्थ, प्रॉपर्टीची दलाली करणारे लोक प्रचंड पैसा कमावतात. त्यातल्या प्रत्येकाचे नाव करदात्यांच्या यादीत नसते. त्यापेक्षा कितीतरी कमी पगार घेणारा नोकरदार-चाकरमान्या मात्र टॅक्‍स नेटमध्ये येतो. उद्योजक-व्यावसायिकांनाही कर भरावे लागतात. काही चुकले तर खुलासेही करावे लागतात. त्यांनाच नोटिसा बजावल्या जातात. या मोजक्‍या लोकांवर सातत्याने साऱ्या देशाचा भार देण्याचे धोरण चुकीचे आहे.

देश समृद्धीकडे जातोय हे खरे असेल, तर दरवर्षी करदात्यांची संख्याही त्या समृद्धीच्या प्रमाणात वाढायला हवी. त्यासाठी दोन्हीकडून प्रयत्न होण्याची गरज आहे. कर वसुली करणाऱ्या यंत्रणांमध्ये प्रामाणिकतेचे प्रमाण वाढायला हवे (काही यंत्रणांमध्ये कर वसुलीपेक्षा "करवसुली'ला (हातची कमाई) फार महत्त्व आहे आणि त्या यंत्रणांमध्ये वर्णी लावण्यासाठी वशिलेबाजी होते हे उघड गुपित आहे.) आणि देशासाठी कर देण्याची नागरिकांची भावनाही वृद्धिंगत व्हायला हवी. आर्थिक सुधारणांच्या पर्वात कर वसुली करणाऱ्या सरकारी यंत्रणांमध्ये सुधारणा घडवणे, प्रामाणिकता वाढवणे या कामाचा नंबर सर्वांत आधी लागला पाहिजे. ते सरकारच्या आणि देशाच्याही फायद्याचे ठरेल.