दुहेरी नुकसानीच्या मुद्‌द्‌यावर सहमती नाहीच

सकाळ न्यूज नेटवर्क
गुरुवार, 5 जानेवारी 2017

वस्तू आणि सेवाकर कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील चर्चेचे भिजत घोंगडे कायम असून, नुकसान भरपाईच्या मुद्‌द्‌यावर राज्ये अजूनही आक्रमक आहेत. आयजीएसटी विधेयकाच्या मसुद्यावर आज परिषदेच्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असली, तरी सहमती होऊ शकली नाही

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प तोंडावर असताना जीएसटी परिषदेमध्ये अजूनही दुहेरी नियंत्रण आणि नुकसान भरपाईच्या मुद्‌द्‌यावर केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहमती होऊ शकलेली नाही. या परिषदेच्या आजच्या बैठकीमध्ये केवळ आयजीएसटी विधेयकावर आणि महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश यांसारख्या किनारपट्टीवरील राज्यांना जीएसटीमुळे होणाऱ्या हानीवर चर्चा झाल्याचे समजते. परिषदेची पुढील बैठक 16 जानेवारीला होण्याची शक्‍यता आहे.

वस्तू आणि सेवाकर कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील चर्चेचे भिजत घोंगडे कायम असून, नुकसान भरपाईच्या मुद्‌द्‌यावर राज्ये अजूनही आक्रमक आहेत. आयजीएसटी विधेयकाच्या मसुद्यावर आज परिषदेच्या बैठकीमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असली, तरी सहमती होऊ शकली नाही. एवढेच नव्हे; तर दुहेरी नियंत्रणाच्याही (ड्युएल कंट्रोल) मुद्‌द्‌यावर आज चर्चा झाली नाही. आयजीएसटीमध्ये राज्यांच्या हितांची दखल घेण्यात आली नसल्याचे राज्यांचे म्हणणे आहे; तसेच राज्यांच्या भरपाईसाठी प्रस्तावित 55 कोटींचा निधी हा नोटाबंदीनंतरच्या वातावरणात पुरेसा नाही. चैनीच्या वस्तूंवर अतिरिक्त करआकारणीतून नुकसान भरपाई देण्याचा केंद्राने पर्याय पुढे केला असला तरी निधी अपुरा आहे. शिवाय अतिरिक्त निधी केंद्राकडे कोठून येणार, यावर राज्यांची भूमिका आक्रमक आहे. दुहेरी नियंत्रणपद्धतीमध्ये जीएसटीअंतर्गत दीड कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेले करदाते जीएसटीअंतर्गत राज्यांच्या अखत्यारीत यावेत, अशी राज्यांची मागणी आहे; तर सेवाकरावर केंद्र सरकारला पूर्ण नियंत्रण हवे आहे. मात्र सेवाकरामध्ये दुहेरी नियंत्रणाची राज्यांची मागणी आहे.

सहा क्षेत्रांबाबत चर्चा
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी परिषदेच्या बैठकीनंतर सागितले, की आजच्या बैठकीमध्ये सहा आर्थिक क्षेत्रांशी संबंधित विषयांवर चर्चा झाली. टेलिकॉम, बॅंकिंग, इन्शुरन्स आणि आयटी (माहिती तंत्रज्ञान) या क्षेत्रांना जीएसटीअंतर्गत केंद्राच्या अखत्यारीत नोंदणी (सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन) हवी आहे; तर केरळचे अर्थमंत्री डॉ. टी. एम. थॉमस इसाक यांनी सप्टेंबरमध्ये जीएसटी लागू होऊ शकतो, असे सांगितले. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी राज्यांना दीड कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर करआकारणीचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी केली; तर नोटाबंदीमुळे पश्‍चिम बंगालचे प्रचंड नुकसान झाल्याने केंद्राने भरपाई द्यावी, अशी मागणी राज्याचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी केली.

Web Title: Stiil obstacles for GST