ताजमहालाच्या संरक्षणासाठी पावले उचला 

नवी दिल्ली : जगातील सात आश्‍चर्यांमध्ये गणना केली जाणाऱ्या आग्रा येथील ताजमहालाच्या रंगात झालेल्या बदलाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने देश-विदेशांतील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी आणि डागडुजी करण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली. 

पर्यावरण संवर्धन कार्यकर्ते एम. सी. मेहता यांनी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आग्रा परिसरातील कारखान्यांमधून होणारे वायू व जलप्रदूषण आणि अनिर्बंध वृक्षतोडीमुळे ताजमहालाला धोका निर्माण झाला आहे.

त्यापासून या ऐतिहासिक वास्तूचे संरक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली असून काही छायाचित्रेही सादर केली आहेत. न्यायालयाने ही छायाचित्रे पाहिली आणि केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी यांना ताजमहालाचा रंग का बदलला, अशी विचारणा केली. या स्मारकाचा रंग पहिल्यांदा पिवळसर आणि आता करडा व हिरवट झाला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागातर्फे ताजमहालाची देखभाल केली जाते, असे नाडकर्णी यांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 मार्चला होणार आहे. 

मुघल बादशहा शाहजहान याने पत्नी मुमताजमहल हिच्या स्मरणार्थ 1631 मध्ये बांधलेल्या या वास्तूच्या संरक्षणासंदर्भातील घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालय देखरेख करत आहे. युनेस्कोच्या (संयुक्त राष्ट्रे शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्था) जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत ताजमहालाचा समावेश करण्यात आला आहे. 

सरकारला टोला 
ताजमहालाच्या नुकसानीचे मोजमाप करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले कौशल्य तुमच्याकडे आहे अथवा नाही, हे आम्हाला ठाऊक नाही. असले, तरी तुम्ही ते वापरत नसाल. कदाचित, तुम्हाला फारशी फिकीर नसावी, असा टोला न्या. एम. बी. लोकूर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांनी केंद्र सरकारला लगावला. या कामासाठी देशातील तसेच परदेशांतील तज्ज्ञांची मदत घ्यावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले.